आरक्षण पर मोदी सरकार के एक और अहम फैसले सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें

दिल्ली : 77 फीसदी अतिथि शिक्षक अपनी योग्यता परीक्षा में फेल

दिल्ली स्थित सरकारी स्कूलों के अतिथि (गेस्ट) शिक्षक अपनी ही परीक्षा में फेल हो गए हैं. हिन्दुस्तान में छपी खबर के मुताबिक इन स्कूलों में पढ़ा रहे गेस्ट शिक्षकों में से 77.5 फीसदी भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अंक भी हासिल नहीं कर पाए हैं. इसकी जानकारी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) ने हाई कोर्ट को दी है. बोर्ड की मानें तो इस परीक्षा में कुल 21,135 शिक्षक बैठे थे लेकिन, केवल 4,752 ही इसे पास कर पाए. वहीं, दिल्ली सरकार ने अदालत से इनकी सेवा अगले छह महीने के लिए बढ़ाने की अपील की है. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख चार मार्च तय की है.

चुनाव 2019 : अकाली दल और भाजपा के बीच सीटों का बंटवारा तय

पंजाब में शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) और भाजपा इस साल होने वाले आम चुनाव में 2014 के फॉर्मूले के तहत ही अपने-अपने उम्मीदवार उतारेंगी. द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट किया, ‘एसएडी-भाजपा गठबंधन 2019 का लोक सभा चुनाव एक लाथ लड़ेगी. साल 2014 की तरह अकाली दल 10 सीटों और भाजपा तीन सीटों पर चुनाव लड़ेगी.’ उन्होंने इस बात का एलान अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के साथ बातचीत के बाद किया. इससे पहले भाजपा बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अपने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर चुकी है.

अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले जम्मू-कश्मीर के लोगों को भी आरक्षण का फायदा

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों के लिए बड़ा एलान किया है. नवभारत टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने राज्य में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बदलाव करने के लिए अधिसूचना जारी की है. इसके तहत अब नियंत्रण रेखा पर रहने वाले लोगों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का फायदा मिलेगा. इसे अध्यादेश के जरिए लागू करने की बात कही गई है. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 35-ए या 370 के मौजूदा स्वरूप में कोई बदलाव नहीं करता है.

सरकार की मंजूरी के बिना भी कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ राजद्रोह के मामले की सुनवाई

दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ राजद्रोह मामले में मुकदमा चलाने के लिए अब तक सरकार की मंजूरी न मिलने पर नाराजगी जाहिर की है. दैनिक जागरण के मुताबिक अदालत ने कहा है कि यदि केजरीवाल सरकार इस मामले में मंजूरी नहीं देती है तो भी इसकी सुनवाई शुरू की जाएगी. निचली अदालत ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ‘आपने (दिल्ली पुलिस) ने आरोपपत्र दाखिल करने में तीन साल लगा दिए और अब सरकार भी मंजूरी देने में तीन साल का समय लेगी.’ अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 11 मार्च की तारीख तय की है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 1,200 पन्नों का आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था.