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मेनका गांधी के विवादित बयान सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें
ब्यूरो | 13 अप्रैल 2019 | फोटो: यूट्यूब
द स्टेट्समैन | हिन्दुस्तान | द टाइम्स ऑफ इंडिया | अमर उजाला | द इंडियन एक्सप्रेस
ब्यूरो | 13 अप्रैल 2019 | फोटो: यूट्यूब
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मेनका गांधी का विवादित बयान
केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी ने एक विवादित बयान दिया है. द स्टेट्समैन के मुताबिक एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा, ‘मैं इस चुनाव में जीत हासिल कर रही हूं. लेकिन मुझे यह जीत अगर मुसलमान वोटरों के बगैर मिलती है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. फिर सांसद बनने पर जब मुसलमान किसी काम के लिए मेरे पास आएंगे तो उनके प्रति मेरा रवैया भी वैसा ही होगा.’ मेनका गांधी ने आगे कहा, ‘हम महात्मा गांधी की छठवीं औलाद नहीं हैं कि हम सिर्फ चीजें देते ही रहें और चुनाव में मार खाएं.’
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औद्योगिक उत्पादन 20 महीने के निचले स्तर पर, खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी
आर्थिक विकास में सुस्ती के साथ देश में औद्योगिक उत्पादन 20 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है. हिन्दुस्तान में छपी खबर के मुताबिक शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया गया कि फरवरी माह में औद्योगिक उत्पादन 0.1 फीसदी रहा. इससे पहले जनवरी, 2019 में यह आंकड़ा 1.4 फीसदी था. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) की मानें तो बीते वित्तीय वर्ष (2018-19) में अब तक औद्योगिक उत्पादन दर 4.3 फीसदी रही है. यह साल 2017-18 की समान अवधि के बराबर है. वहीं, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में सुस्ती की वजह से विकास दर भी 6.6 फीसदी तक पहुंच गई है. इनके अलावा मार्च महीने में महंगाई में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है. बीते महीने खुदरा महंगाई की दर 2.86 फीसदी पर पहुंच गई. फरवरी में यह आंकड़ा 2.57 फीसदी था.
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सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. राज्य की कमलनाथ सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था. द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक शीर्ष अदालत में इसके खिलाफ दायर याचिका में इस फैसले पर आपत्ति जाहिर की गई है. इसमें कहा गया है कि ओबीसी कोटे को बढ़ाए जाने के बाद कुल आरक्षण 63 फीसदी तक पहुंच गया है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50 फीसदी की सीमा से अधिक है. इससे पहले जबलपुर हाई कोर्ट ने सरकार को इस अध्यादेश के प्रावधानों को लागू न करने का निर्देश दिया था.
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केंद्र सरकार को पबजी की जांच करने और इसके आपत्तिजनक पाए जाने पर प्रतिबंधित करने का निर्देश
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम पबजी को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दिया है. अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक अदालत ने इस गेम की सामग्री जांचने और इसके आपत्तिजनक पाए जाने के बाद इस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने यह कदम एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उठाया है. वहीं, भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने पबजी पर रोक लगा दी है. नेपाल टेलिकम्युनिकेशन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि इसकी वजह से युवाओं पर बुरा असर हो रहा था. दूसरी ओर, ऑनलाइन शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिक टॉक ने भारत में कम्युनिटी गाइडलाइन्स का उल्लंघन करने वाले 60 लाख से अधिक वीडियो हटा दिए हैं. साथ ही, उसने 13 साल से कम उम्र वाले यूजर्स द्वारा इसके इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है.
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गोवा : एमजीपी ने भाजपा का साथ छोड़ा
लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान से पहले भाजपा को गोवा में झटका लगा है. द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक राज्य में इसकी सहयोगी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है. साथ ही, लोकसभा चुनाव में उसने कांग्रेस के साथ जाने का एलान किया है. इस बात की जानकारी पार्टी अध्यक्ष दीपक धावलिकर ने दी है. उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार से समर्थन वापसी को लेकर जल्द ही राज्यपाल को पत्र लिखा जाएगा. एमजीपी प्रमुख ने बताया कि उनकी पार्टी और भाजपा के बीच मतभेद कई फैसलों को लेकर एक साल पहले ही शुरू हो गया था. वहीं, एमजीपी के तीन में से दो विधायकों को भाजपा में शामिल कराए जाने के प्रकरण ने भी इस मतभेद को बढ़ाने का काम किया.
