इस साल सामान्य आरक्षण की वजह से शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी सीटें बढ़ाई जाएंगी
देश में सामान्य आरक्षण लागू होने के बाद शैक्षणिक संस्थानों में सीटों की संख्या में 25 फीसदी सीटें बढ़ाने की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा. इसके तहत इस साल केवल 10 फीसदी सीटें बढ़ने का ही अनुमान है. हिन्दुस्तान में छपी खबर के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, ‘सीटें बढ़ाने के लिए न केवल शिक्षकों की भर्ती करनी होती है बल्कि, नई कक्षाओं और फर्नीचर की भी जरूरत पड़ती है. ऐसे में संस्थानों को एक बार में अपनी क्षमता 25 फीसदी बढ़ाना संभव नहीं होता है. साथ ही, उन्होंने साफ किया कि केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का वहन केंद्र सरकार करेगी. वहीं, राज्य सरकारों के अधीन आने वाले संस्थाओं की वित्तीय जिम्मेदारी राज्य सरकारों को उठाना होगी.
