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बंगाल के शीर्ष अधिकारियों की सुप्रीम कोर्ट से माफी सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें
ब्यूरो | 19 फरवरी 2019 | फोटो: विकीमीडिया कॉमन्स
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ब्यूरो | 19 फरवरी 2019 | फोटो: विकीमीडिया कॉमन्स
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उत्तर प्रदेश : विधायकों की चोरी की प्राथमिकी दर्ज नहीं, सपा विधायक सदन में रो पड़े
बीते दो महीने से 10 लाख रुपये की चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज न किए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक कल्पनाथ पासवान उत्तर प्रदेश विधानसभा में फूट-फूटकर रो पड़े. अमर उजाला की खबर के मुताबिक उन्होंने कहा, ‘पैसे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा. आत्महत्या कर लूंगा. आज मैं रो रहा हूं. कल पूरा सदन मेरे लिए रोएगा.’ इसके बाद आजमगढ़ में इससे संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गई. वहीं, कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी ने भी लखनऊ में कार का शीशा तोड़ चोरी होने के मामले को उठाया. उन्होंने कहा कि संसदीय कार्यमंत्री को अवगत कराने के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है. दूसरी ओर, बसपा विधायक दल के नेता लालजी वर्मा ने एफआईआर दर्ज न करने के लिए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.
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मीडिया में दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक के खिलाफ सरकारी आदेश में दखल देने से फिलहाल इनकार कर दिया है. द एशियन एज की खबर की मानें तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इस आदेश को एक याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी. सोमवार को शीर्ष अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को संबंधित मंत्रालय के पास अपील करने के लिए कहा है. अदालत ने कहा कि अगर वह मंत्रालय की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट हो तो एक बार फिर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है.
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पश्चिम बंगाल : शीर्ष अधिकारियों ने अवमानना नोटिस के जवाब में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी
शारदा चिटफंड मामले में पश्चिम बंगाल के शीर्ष अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है. इनमें मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और कोलकाता के पुलिस आयुक्त शामिल हैं. नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले शीर्ष अदालत ने इन्हें सीबीआई की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा था. बताया जाता है कि इन तीनों अधिकारियों ने अपने-अपने हलफनामे में सीबीआई के आरोपों का खंडन किया है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने इन पर शारदा मामले में सीबीआई अधिकारियों को जांच से रोकने का आरोप लगाया था. मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 फरवरी को होगी.
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पीसीबी ने भारत में पाकिस्तानी क्रिकेटरों की तस्वीरें ढके जाने पर आपत्ति जाहिर की
पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत में कई जगहों से पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें हटाए जाने की रिपोर्टें आई हैं. इसे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने आपत्ति जाहिर की है. जनसत्ता में छपी खबर के मुताबिक पीसीबी ने इस मुद्दे को 28 फरवरी को होने वाली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की बैठक में उठाने की बात की है. हालांकि, इस मुद्दे को बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है इसलिए इसे अलग से उठाए जाने की संभावना है. रविवार को जारी बयान में बोर्ड के प्रबंध निदेशक ने कहा है कि खेल ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभाई है.
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उत्तराखंड : जहरीली शराब बेचने के दोषी को 10 साल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माना
जहरीली शराब से करीब 40 लोगों की मौत के बाद उत्तराखंड की भाजपा सरकार इसके खिलाफ सख्त होती हुई दिख रही है. हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर के मुताबिक उसने जहरीली शराब बेचने के दोषी के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया है. साथ ही, इसके लिए जुर्माने की रकम भी 10 लाख रुपये तय की गई है. कैबिनेट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में यह फैसला लिया. इसके लिए सरकार ने आबकारी कानून की धारा-60 में संशोधन किया है.
