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आज – 07 जनवरी – के पांच प्रमुख समाचार

सवर्णों को आरक्षण | असम में भाजपा सरकार |अखिलेश यादव | श्रमिक संगठनों का भारत बंद | शेख हसीना

ब्यूरो | 07 जनवरी 2019 | फोटो: पीआईबी

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कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण को मंजूरी दी

मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. उसने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है. सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फ़ैसला लिया गया. इसके तहत अन्य आरक्षित वर्गों की तरह गरीब सवर्णों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा. सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फ़ीसदी तय कर रखी है. इसलिए बताया जा रहा है कि अपने नए फैसले के मद्देनजर मोदी सरकार आज संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकती है. उधर, विपक्षी कांग्रेस ने सरकार के इस कदम को चुनावी जुमलेबाजी करार दिया है. पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार को चुनाव से महज 100 दिन पहले गरीब सवर्णों की याद आई है. उधर भाजपा का कहना है कि ये मुद्दा पहले से उसके एजेंडे में था और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है.

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टीडीपी के बाद एजीपी ने भी भाजपा का साथ छोड़ा

अगले आम चुनाव से पहले सहयोगियों को एकजुट रखने में जुटी भाजपा को एक और झटका लगा है. सोमवार को असम गण परिषद ने असम में भाजपानीत सरकार से समर्थन वापस ले लिया. पार्टी अध्यक्ष अतुल बोरा ने कहा कि ये फैसला नागरिकता संशोधन विधेयक के मुद्दे पर केंद्र सरकार के रुख के चलते लिया गया है. उनके मुताबिक वे चाहते थे कि केंद्र सरकार इस विधेयक से पीछे हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इस विधेयक से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों के लिए भारतीय नागरिकता लेना आसान हो जाएगा. पूर्वोत्तर के राज्यों में एक बड़ा तबका इसके विरोध में है. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम सहित कई अन्य पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि धर्म के आधार पर नागरिकता का फैसला असंवैधानिक है. असम की 126 विधानसभा सीटों में से 61 भाजपा के पास हैं जबकि एजीपी के कुल 14 विधायक हैं. यहां उसे बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट का भी समर्थन मिला हुआ है जिसके 12 विधायक हैं. इस वजह से एजीपी के समर्थन वापस लेने के बाद भी असम की भाजपा सरकार को कोई खतरा नहीं है.

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सीबीआई ने दावा किया कि अखिलेश यादव ने खनन पट्टे देने में अनिमितता की

सीबीआई ने एक बड़ा दावा किया है. उसने कहा है कि 2013 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ही दिन में खनन के 13 पट्टों को मंजूरी दी थी. जांच एजेंसी के मुताबिक ये उस ई टेडरिंग प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन था जिसे 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूरी दी थी. इससे पहले अखिलेश यादव ने भाजपानीत केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है कि ताकि उनकी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का महागठबंधन न हो. खबरें हैं कि अवैध खनन के मामले में 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद सीबीआई अब अखिलेश यादव से भी पूछताछ कर सकती है.

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श्रमिक संगठनों का दो दिन का भारत बंद कल से

वाम मोर्चा समर्थित श्रमिक संगठनों का दो दिन का भारत बंद कल से शुरू हो रहा है. इससे बैंकों से लेकर परिवहन सेवाओं तक पर असर पड़ने की संभावना है. श्रमिक संगठनों ने ये बंद केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलाया है. उनका कहना है कि नोटबंदी और जीएसटी ने व्यापारियों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं. उन्होंने मोदी सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को बढ़ाने का आरोप भी लगाया है. इन संगठनों का ये भी कहना है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को जान-बूझकर बर्बाद कर रही है. सीपीएम से जुड़ी आल इंडिया किसान सभा भी इस बंद का समर्थन कर रही है.

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शेख हसीना चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनीं

शेख हसीना चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई हैं. उन्होंने सोमवार को इस पद की शपथ ली. ये उनका लगातार तीसरा कार्यकाल है. हाल ही में हुए आम चुनाव में उनकी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 96 फीसदी सीटें जीत ली थीं. हालांकि उनकी ये जीत विवादों में रही. महज सात सीटें जीतने वाले मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इन चुनाव नतीजों को खारिज कर दिया. बांग्लादेश और उससे बाहर के कई जानकारों का भी मानना है कि किसी भी लोकतंत्र में इस तरह के चुनाव परिणाम आना लगभग असंभव है. हालांकि शेख हसीना ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है. शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं.

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