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आज – 29 जनवरी – के पांच प्रमुख समाचार

राम मंदिर | राहुल गांधी | नागरिकता संशोधन कानून | जॉर्ज फर्नांडिस | जेट एयरवेज

ब्यूरो | 29 जनवरी 2019 | फोटो : डिफेंस आर्काइव

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राम मंदिर मुद्दे पर मोदी सरकार का नया दांव, सुप्रीम कोर्ट से गैर-विवादित जमीन वापस मांगी

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. मंगलवार को उसने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की. इसमें अपील की गई है कि अयोध्या में जो गैर-विवादित जमीन है उसे केंद्र सरकार को वापस दे दिया जाए. सरकार का कहना है कि वो इसे इसके मूल मालिकों को लौटाना चाहती है. इसमें से ज्यादातर जमीन रामजन्मभूमि न्यास की है. ये विश्व हिंदू परिषद द्वारा शुरू किया गया ट्रस्ट है जिसे राम मंदिर निर्माण के लिए बनाया गया है. अयोध्या में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़ी जिस भूमि पर झगड़ा है वो करीब शून्य दशमलव तीन एकड़ ही है. बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद इसका और इसके आसपास की करीब 67 एकड़ जमीन का केंद्र सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया.

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सत्ता में आए तो सबसे पहले महिला आरक्षण विधेयक पारित कराएंगे : राहुल गांधी

मिनिमम इनकम गारंटी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को एक और अहम ऐलान किया. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो महिला आरक्षण विधेयक पारित कराना उसकी प्राथमिकता होगी. राहुल गांधी ने ये बात कोच्चि में बूथ स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही. महिला आरक्षण विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करना है. ये विधेयक 2010 राज्यसभा द्वारा पास किया जा चुका है. लेकिन कई पार्टियों के विरोध के चलते इसे लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका है. इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने कहा था कि अगर 2019 में कांग्रेस की सरकार बनी तो हर गरीब नागरिक को न्यूनतम आमदनी की गारंटी दी जाएगी.

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पूर्वोत्तर के 10 राजनीतिक दलों ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध का फ़ैसला किया

पूर्वोत्तर के 10 राजनीतिक दलों ने संसद में प्रस्तावित नागरिकता संशोधन कानून के विरोध का फ़ैसला किया है. मंगलवार को असम के गुवाहाटी में इन दलों की एक बैठक हुई. इसी में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया. ये बैठक मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा ने बुलाई थी. बैठक में जेडीयू भी शामिल थी. पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय पार्टियों का ये फ़ैसला केंद्र में सरकार चला रही भाजपा के लिए झटका माना जा रहा है. इनमें से अधिकांश दल भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल हैं. असम गण परिषद इसी मुद्दे पर हाल ही में गठबंधन से बाहर हुई थी. नागरिकता संशोधन कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यामांर और बांग्लादेश से भारत आने वाले ग़ैरमुस्लिम शरणार्थियों को आसानी से नागरिकता देने का प्रावधान है. इसका पूर्वोत्तर के नागरिक और राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं.

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जॉर्ज फर्नांडिस का निधन, अंतिम संस्कार बुधवार को होगा

पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का मंगलवार को निधन हो गया. वे 88 साल के थे और बीते काफी समय से अल्जाइमर्स नाम की बीमारी से जूझ रहे थे. 70 के दशक के समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक जॉर्ज फर्नांडिस ने अलग-अलग सरकारों में उद्योग, रेल और रक्षा जैसे अहम मंत्रालय संभाले. उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं ने शोक जताया है. प्रधानमंत्री ने उन्हें एक स्पष्टवादी और निडर राजनेता बताया जो हमेशा अपनी विचारधारा पर अडिग रहा. उधर, बिहार सरकार ने उनकी स्मृति में दो दिन का राजकीय शोक घोषित किया है. जॉर्ज फर्नांडिस का अंतिम संस्कार बुधवार को दिल्ली में किया जाएगा.

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जेट एयरवेज की मुश्किलें जारी, एयरलाइन के तीन और विमान खड़े किये गये

कर्ज के बोझ से जूझ रही निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी जेट एयरवेज की मुश्किलें जारी हैं. मंगलवार को उसके तीन बोइंग विमानों को खड़ा कर दिया गया. इसके चलते जेट को करीब 20 घरेलू उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. कंपनी ने ये विमान पट्टे पर लिए हुए थे. बताया जा रहा है कि समय पर किराया नहीं चुकाए जाने के चलते इन्हें खड़ा कर दिया गया. पिछले तीन दिनों में इस वजह से खड़े किए गए कंपनी के विमानों की कुल संख्या छह हो गई है. जेट एयरवेज पर कुल 8200 करोड़ रु का कर्ज है. फिलहाल वो अपनी सहयोगी एतिहाद से कंपनी में अतिरिक्त पूंजी निवेश पर बात कर रही है.

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