पुलवामा आतंकी हमला

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पुलवामा आतंकी हमले में 40 जवानों के शहीद होने सहित आज के पांच बड़े समाचार

जम्मू-कश्मीर | अरुण जेटली | दिल्ली सरकार | पुडुचेरी | अमेरिका

ब्यूरो | 14 फरवरी 2019 | फोटो : एआईआर / ट्विटर

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जम्मू-कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला, कम से कम 40 जवान शहीद

जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को हुए एक आतंकी हमले में सीआरपीएफ के कम से कम 40 जवान शहीद हो गए. ये आत्मघाती हमला पुलवामा में हुआ. हमलावरों ने जम्मू से श्रीनगर जा रहे सीआरपीएफ के एक काफिले को विस्फोटकों से लदी एक कार के जरिये निशाना बनाया. मारे गए जवान सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन के हैं. हमले में दो दर्जन से ज्यादा जवान घायल भी हुए हैं. इनमें से कइयों की हालत गंभीर बताई जा रही है. इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है. जम्मू-कश्मीर में ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है. इससे पहले 2016 में उड़ी स्थित एक सैन्य कैंप पर हुए हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे.

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सैनिकों के खून की एक-एक बूंद का बदला लिया जाएगा : अरुण जेटली

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम हस्तियों ने इस आतंकी हमले की निंदा की है. प्रधानमंत्री ने कहा कि जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा. उनका ये भी कहना था कि शहीदों के परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जवानों के खून की एक-एक बूंद का बदला लिया जाएगा. राहुल गांधी ने भी इस हमले की निंदा की है. उन्होंने इसे कायराना हरकत बताया. प्रधानमंत्री ने इसे लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की है. गृह मंत्री राजनाथ सिंह हालात का जायजा लेने के लिए आज श्रीनगर जा रहे हैं. एनआईए की एक टीम भी जांच के लिए आज ही वहां पहुंचेगी.

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दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया. जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि एसीबी और जांच आयोग जैसे मामलों पर केंद्र का अधिकार है. साथ ही उसने बिजली और जमीन के सर्किल रेट जैसे मामलों में राज्य सरकार का अधिकार बताया है. प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग को लेकर दोनों जजों का फैसला अलग रहा. इसलिए इस मसले को अब तीन जजों की एक पीठ को भेजा जाएगा. उधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले पर निराशा जताई है. उन्होंने कहा कि ये संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है. अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना था कि अगर सरकार अपने अधिकारियों का ट्रांसफर तक नहीं कर सकती तो काम कैसे होगा.

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पुडुचेरी में उपराज्यपाल किरण बेदी के ख़िलाफ़ मुख्यमंत्री नारायणसामी का धरना जारी

पुडुचेरी में मुख्यमंत्री नारायणसामी का उपराज्यपाल किरण बेदी के खिलाफ धरना जारी है. मुख्यमंत्री बुधवार से अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ राजभवन के सामने धरना दे रहे हैं. उनकी नाराज़गी की वज़ह दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य करने संबंधी आदेश है. ये आदेश उपराज्यपाल किरण बेदी ने जारी किया है. बताया जा रहा है कि सरकार इस व्यवस्था को पर्याप्त जागरुकता फैलाने के बाद लागू करना चाहती थी. लेकिन उपराज्यपाल ने उसकी मंशा की अनदेखी करते हुए इसका आदेश जारी कर दिया. अब मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की मांग है कि उपराज्यपाल अपना आदेश वापस लें. ऐसा न होने पर उन्होंने धरना जारी रखने की बात कही है. नारायणसामी और किरण बेदी के बीच इससे पहले भी कई बार विवाद हो चुका है.

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अमेरिका ने भारत और चीन को वेनेजुएला से तेल न खरीदने की चेतावनी दी

अमेरिका ने चेतावनी दी है कि भारत या चीन सहित जो भी देश वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे उन्हें इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे. अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने एक ट्वीट में कहा कि जो भी देश संकटग्रस्‍त वेनेजुएला के राष्‍ट्रपति निकोलस मादुरो का समर्थन करेंगे उन्‍हें अमेरिका भूलेगा नहीं. बोल्‍टन की ये चेतावनी वेनेजुएला के तेल मंत्री मैनुएल क्‍यूवेदो के एक बयान के बाद आई है. उन्होंने कहा है कि वे भारत और चीन जैसे अपने पुराने दोस्तों को और ज्यादा तेल खरीदने के लिए मना रहे हैं. वेनेजुएला में इन दिनों गंभीर सियासी संकट है. विपक्षी नेता गुआन खोइदो ने खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया है. इसे अमेरिका और यूरोपीय देशों ने मान्यता दे दी है. उधर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का समर्थन रूस और चीन कर रहे हैं.

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