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जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने सहित आज के बड़े समाचार

अनुच्छेद-370 | कांग्रेस | जम्मू-कश्मीर | उन्नाव मामला | उत्तर कोरिया

ब्यूरो | 05 अगस्त 2019 | फोटो : राज्यसभा

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केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला, जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करके उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जाएगा

मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर एक एतिहासिक फैसला किया है. उसने संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान खत्म कर दिए हैं. इसके बाद जम्मू-कश्मीर को मिले विशेषाधिकार खत्म हो गए हैं और राज्य में भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया है. केंद्र सरकार ने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का भी फैसला किया है. पहला हिस्सा जम्मू और कश्मीर होगा जिसकी अपनी विधानसभा होगी. दूसरा भाग लद्दाख होगा, लेकिन इसकी कोई विधानसभा नहीं होगी. दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल अलग-अलग होंगे. इस फैसले से जम्मू-कश्मीर में हालात बिगड़ने के मद्देनजर केंद्र सरकार ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं. कश्मीर घाटी में 45 हजार से भी ज्यादा अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है. श्रीनगर में धारा 144 लगाई गई है तो जम्मू में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है. सरकारी प्रतिष्ठानों और दूसरी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले की कांग्रेस ने आलोचना की

अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखा टकराव हो रहा है. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने आज राज्यसभा में कहा कि भाजपा ने संविधान का मखौल उड़ाया है. उनका ये भी कहना था कि भाजपा सरकार ने भारत का सर काट लिया है. गुलाम नबी आजाद ने कहा सरकार ने सत्ता के नशे में वोटों की खातिर ये फैसला किया है. उधर, गृह मंत्री अमित शाह ने इन आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अब तक जो व्यवस्था थी उसका फायदा कुछ चुनिंदा लोग उठा रहे थे और आम लोग गुरबत की ज़िंदगी जी रहे थे. अमित शाह का कहना था कि सरकार के इस फैसले से राज्य के सभी लोगों का विकास सुनिश्चित होगा. बसपा, बीजू जनता दल और एआईएडीएमके ने केंद्र के इस फैसले का समर्थन किया है जबकि एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कहा है कि फैसले पर पहले कश्मीरी नेताओं को विश्वास में लिया जाना चाहिए था.

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जम्मू-कश्मीर में मुख्यधारा के नेताओं ने भी केंद्र के फैसले पर विरोध जताया

जम्मू-कश्मीर में मुख्यधारा के प्रमुख दलों ने विशेष राज्य का दर्जा हटाने के फैसले की आलोचना की है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार का ये फैसला उस भरोसे के साथ धोखा है जो राज्य के लोगों ने 1947 में भारत पर किया था. उनका ये भी कहना था कि इसके खतरनाक परिणाम होंगे. पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने ने इस फैसले को असंवैधानिक करार दिया है. उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए स्याह दिन भी बताया. महबूबा मुफ्ती का ये भी कहना था कि केंद्र के इस फैसले के पूरे उपमहाद्वीप के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे. उनकी पार्टी यानी पीडीपी के सांसदों ने इस मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया.

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सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता को विमान से दिल्ली लाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए विमान से दिल्ली के एम्स लाने का आदेश दिया है. उसके परिवार ने शीर्ष अदालत से इसका अनुरोध किया था. पीड़िता फिलहाल लखनऊ के एक अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है. बीती 28 जुलाई को उसकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी. इस हादसे में उसके दो रिश्तेदारों सहित तीन लोगों की मौत हो गई थी. पीड़ित परिवार ने इसे भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की साजिश बताया है. वे बलात्कार मामले में भी मुख्य आरोपित हैं. इन दोनों मामलों की जांच सीबीआई कर रही है. सड़क हादसे के बाद कुलदीप सेंगर पर हत्या का नया मुकदमा दर्ज किया गया है.

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उत्तर कोरिया की चेतावनी के बावजूद अमेरिका और दक्षिण कोरिया सैन्याभ्यास करेंगे

उत्तर कोरिया की चेतावनी के बावजूद दक्षिण कोरिया और अमेरिका अपना सैन्याभ्यास करेंगे. दोनों देशों के बीच ये कवायद हर साल होती है. इससे पहले उत्तर कोरिया ने कहा था कि इस सैन्याभ्यास से अमेरिका के साथ होने वाली उसकी परमाणु समझौता वार्ता बाधित होगी. हाल के दिनों में उसने कम दूरी की कई मिसाइलों का परीक्षण किया है. उत्तर कोरिया का कहना है कि ये अमेरिका के लिए चेतावनी है. बीते जून में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अचानक एक बैठक की थी. इस मुलाकात के दौरान दोनों नेता उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए बातचीत की बहाली पर सहमत हो गए थे.

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