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आज – 22 दिसंबर – के पांच प्रमुख समाचार

एजेंसियों को निजी कंप्यूटरों की जांच का अधिकार | सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामला | भाजपा की रथयात्रा | नेशनल हेराल्ड | अमेरिका

ब्यूरो | 21 दिसंबर 2018 | फोटो: नेशनल हेराल्ड

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केंद्रीय एजेंसियों को निजी कंप्यूटरों की जांच का अधिकार दिये जाने पर हंगामा

10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी के भी कंप्यूटर या लैपटॉप की जांच का अधिकार देने वाले केंद्र के आदेश पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है. शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा. उनके मुताबिक इस तरह का आदेश बताता है कि प्रधानमंत्री कितने असुरक्षित तानाशाह हैं. राहुल गांधी का ये भी कहना था कि भारत को पुलिस स्टेट यानी निगरानी राज्य बनाने से प्रधानमंत्री की मुश्किलें हल नहीं होने वालीं. दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी इस आदेश को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया है. उधर, सरकार ने विपक्ष की आलोचना को खारिज किया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने वही आदेश दोबारा जारी किया है जो 2009 में यूपीए सरकार के समय से वजूद में है. उन्होंने विपक्ष पर राई का पहाड़ बनाने का आरोप भी लगाया. गुरुवार को जारी इस आदेश के मुताबिक सीबीआई, आईबी या एनआईए जैसी एजेंसियां किसी भी कंप्यूटर या लैपटाप के डेटा की जांच कर सकती हैं. इस काम में सहयोग न देने को सात साल तक की सजा दी जा सकती है.

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सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में फैसला

सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में 13 साल बाद शुक्रवार को फैसला आ गया. सीबीआई की विशेष अदालत ने इसके सभी 22 आरोपितों को बरी करने का आदेश सुनाया. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष किसी तरह की साजिश का आरोप साबित नहीं कर पाया. 2005 में गुजरात पुलिस ने एक मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन को मार गिराने का दावा किया था. पुलिस के मुताबिक सोहराबुद्दीन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था. और वो गुजरात के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश बना रहा था. उधर, सीबीआई ने इस मुठभेड़ को राजनीतिक फायदे के लिए की गई साजिश बताया था. इस मामले के 38 आरोपितों में से 16 को पहले ही बरी किया जा चुका था. इनमें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल हैं. इस मुठभेड़ के वक्त वे गुजरात के गृह मंत्री थे.

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पश्चिम बंगाल में भाजपा की रथयात्राओं पर फिर रोक

भाजपा को झटका देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में उसकी तीन रथ यात्राओं पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया. इससे एक दिन पहले हाई कोर्ट की एक दूसरी खंडपीठ ने इन रथयात्राओं को हरी झंडी दे दी थी. उसने प्रशासन को इस दौरान कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए थे. इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने इन यात्राओं को अनुमति देने से इनकार कर दिया था. उसका कहना था कि इससे राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है. इसके बाद भाजपा ने अदालत की शरण ली थी. उसकी दलील थी कि राज्य सरकार ने अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस तथ्य नहीं रखा है. पार्टी का कहना था कि संविधान किसी भी राजनीतिक दल को कहीं भी रैली करने का अधिकार देता है.

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कांग्रेस को हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एजेएल और कांग्रेस को झटका दिया है. उसने एजेएल की वो अपील खारिज कर दी है जो उसने हेराल्ड हाउस को खाली करने संबंधी केंद्र के आदेश के खिलाफ दायर की थी. कोर्ट ने इस इमारत को खाली करने के लिए एजेएल को दो हफ्ते का वक्त दिया है. अदालत के मुताबिक ऐसा नहीं होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. हेराल्ड हाउस दिल्ली के आईटीओ इलाके में है. इस परिसर से कांग्रेस का मुखपत्र माने जाने वाले नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन होता है. कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने इसकी लीज रद्द कर दी थी. उसका कहना था कि इस इमारत का इस्तेमाल व्यावसायिक काम के लिए किया जा रहा है.

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अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस का इस्तीफ़ा

अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है. माना जा रहा है कि उन्होंने ये फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मतभेदों के चलते लिया है. मैटिस अमेरिकी नौसेना के प्रमुख भी रह चुके हैं. उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति को ऐसे व्यक्ति को ये ज़िम्मेदारी सौंपनी चाहिए जो उनके विचारों के साथ बेहतर तालमेल बिठा सके. उन्होंने एक पत्र में उन मुद्दों का ज़िक्र भी किया है जिन पर वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे. मैटिस का इस्तीफ़ा ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप सीरिया से अमेरिकी सेना वापस बुलाने का ऐलान कर चुके हैं. बताया जाता है कि इस मसले पर भी मैटिस और ट्रंप के बीच मतभेद थे. इसी महीने मैटिस ने सीरिया में अमेरिकी सेनाओं की वापसी की संभावना खारिज की थी.

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