अमित शाह के साथ रामविलास पासवान

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भाजपा के रूठी लोजपा को मनाने सहित आज के अखबारों की पांच सबसे बड़ी खबरें

दैनिक जागरण | अमर उजाला | द टाइम्स ऑफ इंडिया | राजस्थान पत्रिका | नवभारत टाइम्स

ब्यूरो | 21 दिसंबर 2018 | फोटो: रामविलास पासवान-ट्विटर

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भाजपा ने लोजपा को मनाया

2019 के आम चुनाव के मद्देनजर भाजपा अपने कुनबे को एकजुट रखने में जुटी है. इसी सिलसिले में उसने रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) को यह संदेश दिया है कि उसकी सभी अपेक्षाएं पूरी होंगी. दैनिक जागरण की एक खबर के मुताबिक गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और रामविलास पासवान की मुलाकात हुई. इसमें लोजपा को बिहार की छह लोकसभा सीटें देने का भरोसा दिया गया. बाकी 34 सीटों में से 17 पर भाजपा लड़ेगी और 17 पर जेडीयू.

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अब सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां किसी का भी कंप्यूटर खंगाल सकती हैं

केंद्र सरकार ने सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति या संस्थान के कंप्यूटर के डेटा को जांचने का अधिकार दे दिया है. अमर उजाला की खबर के मुताबिक एजेंसियों को यह अधिकार सूचना और प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट की धारा-69 के तहत दिया गया है. इस धारा में कहा गया है कि यदि एजेंसियों को किसी संस्थान या व्यक्ति पर देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक होता है तो वे उसके कंप्यूटर की जांच कर सकती हैं. इस बारे में गृह मंत्रालय द्वारा सभी एजेंसियों को आदेश जारी किया जा चुका है.

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कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का सामना कर रहे व्यक्ति को भी कानूनी मदद पाने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का सामना कर रहे किसी जवान या अधिकारी को भी कानूनी सहायता पाने का अधिकार है. द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक शीर्ष अदालत का यह फैसला एक सिपाही की याचिका पर आई. इस सिपाही पर अपने एक अधिकारी पर हमला करने का आरोप में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने 64 साल पुराने एक सैन्य प्रावधान को बदलते हुए कहा कि कहा कि न्याय के सिद्धांत का तकाजा है कि हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए कानूनी मदद मिले.

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केंद्र के पास पिछले तीन साल में खुदकुशी करने वाले किसानों का आंकड़ा नहीं

देश में कृषि संकट की स्थिति के बीच बीते तीन वर्षों में कितने किसानों ने खुदकुशी की है, इसकी जानकारी केंद्र सरकार को नहीं है. राजस्थान पत्रिका के मुताबिक यह बात खुद केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने संसद में कही है. उन्होंने लोक सभा को बताया कि ऐसे मामलों में आंकड़े जुटाने वाले राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2016 से इस बारे में कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है. एनसीआरबी, गृह मंत्रालय के तहत आता है.

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स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल परिस्थियां देने में गुजरात सबसे आगे

स्टार्टअप्स को प्रमोट करने और उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के मामले में सभी राज्यों के बीच गुजरात अव्वल रहा है. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्टार्टअप्स रैंकिंग जारी की है. इस सूची में गुजरात के बाद कर्नाटक, केरल, ओडिशा और राजस्थान ने अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है. यह सूची डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन (डीआईपीपी) ने जारी की है. इसमें कुल 27 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया. डीआईपीपी ने देशभर में 14,000 स्टार्टअप्स की पहचान की थी. इनमें से सबसे अधिक 2787 महाराष्ट्र में स्थित हैं.

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