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लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी होने सहित आज के पांच बड़े समाचार

भाजपा | कांग्रेस | चुनाव आयोग | विजय माल्या | एसबीआई

ब्यूरो | 08 अप्रैल 2019 | फोटो : bjp.org

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भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया

भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को इस लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया. पार्टी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है. इसमें पांच प्रमुख वादे किए गए हैं. पार्टी ने संविधान के दायरे में रहकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात कही है. साथ ही, उसने जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद-35ए को ख़त्म करने का वादा भी किया है. घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता और नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की बात भी है. पांचवीं अहम घोषणा आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने यानी ज़ीरो टॉलरेंस की है. भाजपा ने वापस सत्ता में आने पर टैक्स दरों की समीक्षा करने की बात भी कही है. इसका मकसद मध्य वर्ग को राहत देना बताया गया है.

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भाजपा को घोषणा पत्र नहीं, माफीनामा पत्र जारी करना चाहिए था : कांग्रेस

कांग्रेस ने भाजपा के घोषणा पत्र को झांसा पत्र करार दिया है. पार्टी नेता अहमद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषणा पत्र की जगह माफ़ीनामा पत्र जारी करना चाहिए था. उधर, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि भाजपा ने 2014 में किए गए वादों में से कोई भी पूरा नहीं किया है. उन्होंने कहा कि पार्टी ने पिछले आम चुनाव से पहले हर साल दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन पांच साल में चार करोड़ 70 लाख नौकरियां चली गईं. रणदीप सुरजेवाला का ये भी कहना था कि बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल में सबसे अधिक है. उन्होंने कहा कि खेती-किसानी और काले-धन के मामले में भी मोदी सरकार का यही हाल है. कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार पर देश को कर्ज में डुबोने का भी आरोप लगाया.

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चुनाव आयोग हर विधानसभा सीट के पांच बूथों पर वीवीपैट का मिलान करवाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है. उसने चुनाव आयोग से कहा है कि वो इस बार हर विधानसभा सीट के पांच बूथों पर ईवीएम नतीजों और वीवीपैट का औचक मिलान करे. पहले एक बूथ पर ही ऐसा किया जाता था. इसके चलते इस बार लोक सभा चुनाव के नतीज़ों में थोड़ी देर हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट में 21 राजनीतिक दलों ने एक याचिका लगाई थी. इसमें मांग की गई थी कि हर चुनाव क्षेत्र की आधी ईवीएम के नतीज़ों का वीवीपैट से मिलान किया जाए. लेकिन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इससे इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि ये व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए भारी तादाद में लोगों की ज़रूरत होगी, जबकि इस पूरी व्यवस्था में पहले ही मूलभूत ढांचे से जुड़ी कई परेशानियां हैं.

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विजय माल्या को झटका, ब्रिटिश अदालत ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उनकी अर्जी ठुकराई

भगोड़े घोषित हो चुके शराब कारोबारी विजय माल्या पर शिकंजा कसता जा रहा है. लंदन की एक अदालत ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने के लिए उनकी लिखित अर्जी खारिज कर दी. इसके बाद उन्हें मौखिक रूप से अदालत को अपना पक्ष बताना होगा. बीते फरवरी में ही ब्रिटेन के गृह मंत्री ने विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित किये जाने का आदेश दिया था. इस शराब कारोबारी पर अलग-अलग बैंकों का करीब नौ हजार करोड़ रु बकाया है. कुछ समय पहले विजय माल्या ने इस कर्ज का मूलधन चुकाने की पेशकश की थी. उनका ये भी आरोप था कि पैसे वसूलने से ज्यादा सरकार की दिलचस्पी उन्हें भारत लाने में है.

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स्टेट बैंक ने जेट एयरवेज की 75 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू की

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने संकट से जूझ रही जेट एयरवेज की 75 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सोमवार को उसने इसके लिए निविदाएं आमंत्रित कीं. इन्हें जमा करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल रखी गई है. स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के समूह का जेट एयरवेज पर करीब आठ हजार करोड़ रु बकाया है. इसके संस्थापक नरेश गोयल और उनकी पत्नी कंपनी छोड़ चुके हैं. एयरलाइन के बेड़े में 26 विमान ही बचे हैं. बीते नवंबर में ये संख्या 124 थी. कंपनी ने अपने स्टाफ को लंबे समय से वेतन नहीं दिया है. इसके चलते इसके पायलटों ने कुछ समय पहले सरकार को चिट्ठी लिखकर मामले में दखल की अपील की है.

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