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अमेरिकी सीनेट में सीरिया से सैन्य वापसी के खिलाफ प्रस्ताव पास होने सहित आज के पांच बड़े समाचार

अमेरिका | पश्चिम बंगाल | अन्ना हजारे | एनआरसी मामला | विजय माल्या

ब्यूरो | 05 फरवरी 2019 | फोटो: फेसबुक-डोनाल्ड ट्रंप

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अमेरिकी सीनेट ने सीरिया और अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है. उसने सीरिया और अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को भारी बहुमत से पारित कर दिया है. इसके पक्ष में 70 मत पड़े और विरोध में सिर्फ 26. इस प्रस्ताव में कहा गया था कि सीरिया और अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने पर अमेरिका बड़ी मुश्किल से हाथ आई सफलता गंवा सकता है. इससे पहले बीते दिसंबर में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 2,000 सैनिकों को सीरिया से वापस बुलाने का ऐलान किया था. इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा था कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट पर जीत हासिल कर ली गई है. वे अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की तादाद में भी कटौती करना चाहते हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को गिरफ्तारी से राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को गिरफ्तारी से राहत देते हुए उन्हें सीबीआई के सामने पेश होने को कहा है. मंगलवार को अदालत ने कहा कि उनसे मेघालय की राजधानी शिलांग में पूछताछ की जाए. उधर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करेंगी. इसे अपनी नैतिक जीत बताते हुए उन्होंने अपना धरना भी खत्म कर दिया है. ममता बनर्जी ने ये धरना बीते रविवार को शुरू किया था. उस दिन सीबीआई की एक टीम राजीव कुमार से पूछताछ के लिए कोलकाता पहुंची थी. उसे ये पूछताछ शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर करनी थी. लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस टीम को हिरासत में ले लिया था. ममता बनर्जी राजीव कुमार के बचाव में उतर गई थीं जिसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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महाराष्ट्र : अन्ना हजारे ने अपना अनिश्चितकालीन अनशन खत्म किया

चर्चित समाजसेवी अन्ना हजारे ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है. उन्होंने ये फैसला मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस के साथ एक बैठक के बाद किया. इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और सुभाष भामरे भी शामिल थे. 81 वर्षीय अन्ना हजारे ने कहा कि वे लोकपाल, लोकायुक्त और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार के वादों से संतुष्ट हैं. सरकार ने लोकपाल पर एक नया बिल बनाने की बात कही है. इससे पहले सोमवार को अन्ना ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उनका इस्तेमाल किया था. उन्होंने अपनी मांगें न माने जाने पर पद्म भूषण पुरस्कार लौटाने की भी चेतावनी दी थी.

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सरकार एनआरसी की कवायद को बर्बाद करने की कोशिश में है : सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाई है. मंगलवार को शीर्ष अदालत ने कहा कि गृह मंत्रालय एनआरसी की प्रक्रिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से असम में तैनात केंद्रीय बलों को कुछ वक्त के लिए वापस बुलाने की इजाजत मांगी थी. उसने इसके पीछे लोकसभा चुनाव का हवाला दिया था. सरकार का कहना था कि इसके चलते कुछ समय के लिए एनआरसी की प्रक्रिया रुक सकती है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआरसी के आखिरी मसौदे की तारीख किसी भी हाल में 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ेगी. हालांकि अदालत की फटकार के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया कि सरकार एनआरसी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. इस कवायद का मकसद असम में अवैध प्रवासियों की पहचान करना है.

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विजय माल्या ने भारत प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ अपील करने की बात कही

भगोड़े घोषित किए गए शराब कारोबारी विजय माल्या ने उनके भारत प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ अपील करने की बात कही है. सोमवार को ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जाविद ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे. विजय माल्या के पास ब्रिटेन के हाई कोर्ट में अपील करने के लिए 14 दिनों का वक्त है. इससे पहले दिसंबर 2018 में लंदन की एक अदालत ने उनको भारत भेजने का फैसला सुनाया था. मंगलवार को एक ट्वीट में विजय माल्या ने कहा कि गृह मंत्री के फैसले से पहले वे अपील की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते थे. विजय माल्या पर अलग-अलग भारतीय बैंकों का करीब नौ हजार करोड़ रु बकाया है.

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