फॉक्सवैगन

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फॉक्सवैगन पर एनजीटी के 171 करोड़ रु के जुर्माने सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें

द स्टेट्समैन | द ट्रिब्यून | हिंदुस्तान | अमर उजाला | द इंडियन एक्सप्रेस

ब्यूरो | 15 जनवरी 2019 | फोटो: यूट्यूब

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तहव्वुर राणा को जल्द भारत लाया जा सकता है

मुंबई आतंकी हमले की साजिश में शामिल तहव्वुर राणा को जल्द अमेरिका से भारत लाया जा सकता है. द स्टेट्समैन के मुताबिक भारत सरकार अमेरिकी प्रशासन के पूरे सहयोग के साथ उसके प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर रही है. पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा इसी हमले के मामले में अमेरिका में 14 साल जेल की सजा काट रहा है. उसे 2009 में गिरफ्तार किया गया था. पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए- तैयबा के 10 आतंकवादियों द्वारा 2008 में किए गए इस हमले में अमेरिकी नागरिकों सहित करीब 166 लोगों की जान गई थी.

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सज्जन कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है. उसे जवाब देने के लिए छह हफ्ते का वक्त दिया गया है. द ट्रिब्यून के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अदालत जमानत के लिए सज्जन कुमार की याचिका पर छह हफ्ते बाद ही सुनवाई करेगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 में सिखों के खिलाफ हुए दंगों के एक मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. उन्हें पांच लोगों की हत्या की साजिश का दोषी पाया गया था. इसी फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

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भाजपा के कार्यकर्ता अपने 60 फीसदी सांसदों से नाराज

अगले आम चुनाव में विपक्षी एकजुटता के साथ-साथ भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी से भी जूझना पड़ सकता है. हिन्दुस्तान की रिपोर्ट की मानें तो पार्टी के 60 फीसदी सांसदों से उनके कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं. माना जा रहा है कि इस नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी नेतृत्व कई सांसदों के टिकट काट सकती है. हालांकि, इनमें कई वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, जिसके चलते कार्यकर्ताओं की इस नाराजगी को पूरी तरह दूर करना पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है.

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मोदी सरकार पर सोची-समझी नीति के तहत मनरेगा को खत्म करने का आरोप

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को सोची-समझी नीति के तहत खत्म करने का आरोप लगा है. अमर उजाला की खबर के मुताबिक 90 सांसदों के साथ 250 बुद्धिजीवियों ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. इस पत्र में प्रधानमंत्री से इस योजना को मजबूत बनाने और ग्रामीण इलाकों के वर्तमान संकट से निपटने के उपायों में शामिल करने की अपील की है. बताया जाता है कि मनरेगा के लिए साल 2018-19 के बजट में जितनी रकम का प्रावधान किया गया था, उसका 99 फीसदी हिस्सा दिसंबर, 2018 में ही खत्म हो चुका है. बाकी वक्त के लिए सिर्फ एक फीसदी हिस्सा बचा होने के चलते योजना खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है.

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फॉक्सवैगन पर 171 करोड़ रु का जुर्माना

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन पर 171 करोड़ रु का जुर्माना लगाया है. द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक संस्था की चार सदस्यीय समिति ने उस पर यह जुर्माना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया है. कुछ समय पहले फॉक्सवैगन अपने इंजन में हेरफेर करने के लिए चर्चा में आई थी. यह हेरफेर इसलिए किया गया था कि अमेरिका में प्रदूषण संबंधी नियामकों को धोखा दिया जा सके. इसके चलते कंपनी की कारें तय मानक से कई गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाने के बावजूद पकड़ में नहीं आती थीं. इस कांड के चलते ही एनजीटी ने बीते नवंबर में एक समिति का गठन किया था.

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