विजय माल्या

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विजय माल्या के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ होने सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें

हिंदुस्तान टाइम्स | द ट्रिब्यून | दैनिक भास्कर | द टाइम्स ऑफ इंडिया | द टेलीग्राफ

ब्यूरो | 05 फरवरी 2019 | फोटो: यूट्यूब

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विजय माल्या के प्रत्यर्पण की दिशा में बड़ी कामयाबी

भगोड़े घोषित किए गए शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटी भारत सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जावीद ने उन्हें भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है. इस पर अपील करने के लिए विजय माल्या को 14 दिन की मोहलत दी गई है. मोदी सरकार और भारतीय जांच एजेंसियां लंबे समय से इस कारोबारी के प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटे थे. इससे पहले दिसंबर 2018 में लंदन की एक अदालत ने माल्या को भारत भेजने का फैसला सुनाया था. उन पर अलग-अलग बैंकों का करीब नौ हजार करोड़ रु बकाया है.

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विपक्षी दलों की मांग, ईवीएम के 50 फीसदी नतीजों का वीवीपैट से मिलान किया जाए

कांग्रेस, राकांपा, सपा, राजद, बसपा और तेलुगू देशम पार्टी सहित 23 विपक्षी दल सोमवार को चुनाव आयोग पहुंचे. द ट्रिब्यून के मुताबिक ईवीएम की विश्वसनीयता का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने मांग की कि ईवीएम मशीनों के मतों का 50 प्रतिशत वीवीपैट मशीनों की पर्ची से मिलान किया जाए. मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से मुलाकात कर उन्हें इस आशय का ज्ञापन सौंपा गया. इसके बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आयोग ने इस विषय पर कार्रवाई का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा कि तमाम दलों ने पहले मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की थी लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में कम समय होने के कारण फिलहाल यह व्यावहारिक नहीं है.

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नितिन गडकरी का राहुल गांधी पर पलटवार

भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा है कि अपने साहस को लेकर उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. दैनिक भास्कर के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं को नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना हजम नहीं हो रहा, इसलिए उन्हें संवैधानिक संस्थाओं पर हमले का सपना आता है. इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि अकेले नितिन गडकरी ही मोदी कैबिनेट में हिम्मत वाले नेता हैं और उन्हें किसानों की समस्याओं और संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे हमले पर बोलना चाहिए.

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मध्य प्रदेश सरकार का आदेश, औद्योगिक इकाइयों में 70 फीसदी लोग राज्य के ही हों

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की औद्योगिक इकाइयों में 70 फीसदी नौकरियां स्थानीय युवाओं को देना अनिवार्य कर दिया है. द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सोमवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह जानकारी दी. एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनावी घोषणापत्र में किया गया अपना वादा पूरा किया है. राज्य के प्रधान सचिव (उद्योग विभाग) मोहम्मद सुलेमान ने कहा, ‘नई औद्योगिक नीति अमल में आ गई है और राज्य सरकार से प्रोत्साहन उपाय चाहने वाले सभी उद्योगों को 70 फीसदी नौकरियां स्थानीय युवाओं को देनी होंगी.’ बताया जा रहा है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय जमीन और दूसरी सुविधाएं पाने वाली कंपनियों को भी इस नियम का पालन करना होगा

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सोमालिया में आतंकी हमला, 11 की मौत

अफ्रीकी देश सोमालिया में सोमवार को हुए एक आतंकी हमले में 11 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए. द टेलीग्राफ के मुताबिक यह हमला सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक शॉपिंग मॉल पर हुआ. हमलावरों ने एक कार को बम से उड़ा दिया. पुलिस के मुताबिक इसके पीछे आतंकी संगठन अल शबाब का हाथ है. यह सोमालिया का सबसे खतरनाक आतंकी समूह है. इससे दो दिन पहले अमेरिकी सेना ने एक हवाई हमले में अल शबाब के 13 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया था.

  • मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा

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