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उत्तर प्रदेश में भाजपा की मुश्किलें बढ़ने सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें

हिन्दुस्तान | द एशियन एज | द टाइम्स ऑफ इंडिया | अमर उजाला | इंडियन एक्सप्रेस

ब्यूरो | 22 फरवरी 2019 | फोटो: पीआईबी

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संसदीय समिति ने सरकार से कालेधन पर जारी शोध रिपोर्टों को सार्वजनिक करने को कहा

वित्त मामलों की संसदीय समिति ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से कालेधन को लेकर तीन शोध संस्थाओं की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को कहा है. हिन्दुस्तान में छपी खबर के मुताबिक गुरुवार को समिति ने मंत्रालय के अधिकारियों से जवाब-तलब किया था. इसमें अधिकारियों ने इन संस्थाओं की रिपोर्टों के आधार पर समिति के सदस्यों को प्रेजेंटेशन दिया. अधिकारियों की मानें तो इन संस्थानों का आकलन है कि देश में जितना पैसा सर्कुलेशन यानी बाजार में है, उसमें दो से सात फीसदी कालाधन हो सकता है. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इस बैठक में समिति के अध्यक्ष वीरप्पा मोईली के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद थे.

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अनुच्छेद-370 को खत्म करना संभव नहीं : नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 को हटाए जाने को लेकर अपनी असहमति जाहिर की है. द एशियन एज की खबर के मुताबिक उन्होंने कहा है कि संवैधानिक प्रावधानों की वजह से ऐसा करना संभव नहीं है. नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ‘मैं अनुच्छेद-370 को हटाने के पक्ष में नहीं हूं. लेकिन, इसी वक्त मैं कहता हूं कि सरकार को देश से आतंकवाद खत्म करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए.’ साथ ही, उन्होंने अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस लेने के फैसले का भी स्वागत किया है.

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प्रधानमंत्री रविवार को 12 करोड़ किसानों को 25,000 करोड़ रुपये आवंटित करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ‘किसान सम्मान निधि योजना’ की शुरुआत करेंगे. द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना के तहत देशभर के करीब 12 करोड़ किसानों को कुल 25,000 करोड़ रुपये की रकम बैंक खाते द्वारा आवंटित की जाएगी. इस योजना का एलान साल 2018-19 के अंतरिम बजट में किया गया था. इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट में कुल 75,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे. बताया जाता है कि इस योजना के तहत देश के 12 करोड़ सीमांत किसानों को हर साल तीन किस्तों में कुल 6,000 रुपये की रकम दी जाएगी.

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उत्तर प्रदेश : गठबंधन को लेकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ीं

गठबंधन के लिहाज से महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राहत पाने वाली भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं. अमर उजाला की खबर के मुताबिक राज्य में पार्टी के सहयोगी दल एनडीए से अलग संभावनाओं की तलाश में दिख रहे हैं. इनमें अपना दल की संरक्षक अनुप्रिया पटेल और अध्यक्ष आशीष पटेल शामिल हैं. ये दोनों गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले. इस मुलाकात के बाद अपना दल के अध्यक्ष ने कहा, ‘गठबंधन धर्म को ईमानदारी से निभाने के बाद भी हमारी नहीं सुनी गई. हमें सम्मान तक के लायक नहीं समझा गया. अब हम निर्णय लेने के लिए आजाद हैं.’ वहीं, बताया जाता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं.

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जामिया शाहरुख खान को मानद डिग्री देना चाहता था, केंद्र ने रोका

दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय सुपरस्टार शाहरुख खान को डॉक्टरेट की मानद उपाधि देना चाहता था. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इसकी मंजूरी मांगी थी जिसने इससे इनकार कर दिया. उसका तर्क था कि शाहरुख खान को हैदराबाद के मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय से यह उपाधि पहले ही मिल चुकी है. जामिया ने 30 जनवरी 2018 को अपने पूर्व छात्र शाहरुख खान को एक चिट्ठी लिखकर उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि देने की पेशकश की थी. अगले ही महीने शाहरुख ने इसे स्वीकार कर लिया था. लेकिन बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कहने पर यह फैसला वापस ले लिया गया.

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