मुस्लिम महिलाएं, तीन तलाक

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तीन तलाक पर फिर अध्यादेश लाए जाने सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें

द हिंदू | नवभारत टाइम्स | अमर उजाला | नवभारत टाइम्स | द ट्रिब्यून

ब्यूरो | 20 फरवरी 2019 | फोटो: यूट्यूब

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बीते 16 वर्षों में सेंसर बोर्ड ने करीब 800 फिल्मों को मंजूरी नहीं दी

बीते 16 वर्षों में सेंसर बोर्ड 793 फिल्मों को प्रमाणपत्र देने से इनकार कर चुका है. यानी इनके प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई. द हिन्दू में प्रकाशित खबर के मुताबिक यह जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदन के जरिए हासिल की गई है. इस आवेदन के जवाब में बताया गया कि साल 2015-16 में सबसे अधिक 153 फिल्मों को सेंसर बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी. 2014-15 में यह आंकड़ा 152 रहा. वहीं, साल 2010 में केवल नौ फिल्मों को प्रदर्शन के लिए मंजूरी नहीं दी गई थी. अगर भाषा के लिहाज से बात करें तो 793 में 231 हिंदी, 96 तमिल और 53 तेलुगु फिल्में शामिल थीं. दूसरी ओर, इस सूची में 207 विदेशी फिल्में भी रही हैं.

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सेना में 111 पदों की भर्ती प्रक्रिया में 2,500 कश्मीरी युवक शामिल

मंगलवार को करीब 2,500 कश्मीरी युवक भारतीय सेना में 111 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए. यह  भर्ती कश्मीर के बारामुला में आयोजित की गई थी. द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक इनमें शामिल एक युवक ने बताया, ‘जब हमारे पास रोजगार के मौके नहीं हैं, सेना में नियुक्त होने के बाद हम देश की सेवा कर सकते हैं. परिवार को भी सुरक्षित कर सकते हैं.’ वहीं, एक अन्य उम्मीदवार का कहना था, ‘यह हमारे लिए बड़ा मौका है. हम चाहते हैं कि हमें लिए रोजगार के और मौके मिलें.’

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घुसपैठियों को लंबे वक्त तक डिटेंशन सेंटर में रोके जाने को लेकर केंद्र और असम को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठियों को लंब वक्त तक डिटेंशन सेंटर में रोके जाने को लेकर केंद्र और असम सरकार को फटकार लगाई है. अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक शीर्ष अदालत ने दोनों सरकारों से कहा है कि यदि वे घुसपैठियों को निर्वासित नहीं कर रही हैं तो इन्हें छोड़ क्यों नहीं देतीं. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को दो हफ्ते के भीतर विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और असम सरकार के साथ बैठक कर बीते 10 वर्षों से डिटेंशन सेंटर में कैद लोगों पर विचार करने को कहा है.

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तीन तलाक पर एक बार फिर अध्यादेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने तीन तलाक को लेकर अध्यादेश लागू करने को एक बार फिर मंजूरी दी है. नवभारत टाइम्स के मुताबिक इसके अलावा तीन अन्य कानूनों को भी अध्यादेश के जरिए लाने के लिए कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है. इनमें इंडियन मेडिकल काउंसिल विधेयक, कंपनी कानून संशोधन विधेयक और बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम विधेयक है. हालांकि, इस सूची में विवादित नागरिक संशोधन विधेयक को शामिल नहीं किया गया है. इन सभी विधेयकों को संसद के बजट सत्र में पेश किया गया था, लेकिन सरकार इन्हें पारित करवाने में विफल रही थी.

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अमरिंदर सिंह का इमरान खान को करारा जवाब, कहा – आपसे न हो तो मसूद अजहर को हम पकड़ लेते हैं

कांग्रेस के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को करारा जवाब दिया है. एक ट्वीट के जरिये उन्होंने कहा है, ‘प्रिय इमरान खान, जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) का सरगना मसूद अजहर बहावलपुर में है. आईएसआई की मदद से वह हमलों की साजिश रच रहा है. जाओ और उसे पकड़ लो. अगर आप उसे पकड़ने में अक्षम हैं तो हमें बताओ. हम उसे आपके लिए पकड़ लेंगे.’ द ट्रिब्यून ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है. इसी ट्वीट में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगे लिखा है, ‘हमने आपको 26-11 के मुंबई हमले के सुबूत भी सौंपे थे, उसका क्या हुआ.’ इससे पहले मंगलवार को ही इमरान खान ने पुलवामा आतंकी हमले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी. तब उन्होंने कहा था कि इस हमले में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है.

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