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दिवालिया कानून पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें

द ट्रिब्यून | हिन्दुस्तान | जनसत्ता | दैनिक जागरण | द स्टेट्समैन

ब्यूरो | 26 जनवरी 2019 | फोटो: विकीमीडिया कॉमन्स

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भाजपा 75 साल की आयुसीमा के नियम में ढील दे सकती है

सियासी हालात में हो रहे बदलाव के बीच भाजपा लोकसभा उम्मीदवारों के चयन के वक्त अपने 75 वर्ष के फॉर्मूले में ढील देने की सोच रही है. द ट्रिब्यून के मुताबिक पार्टी को लग रहा है कि उसके कई दिग्गज नेताओं का मतदाताओं पर जबरदस्त प्रभाव है और साथ ही उनका असर अपने साथ आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों पर भी है. भाजपा में एक वर्ग का मानना है कि ऐसे नेताओं के चुनाव नहीं लड़ने का चुनाव परिणाम पर गहरा असर पड़ सकता है. मोदी सरकार के आने के बाद से 75 साल से ऊपर के भाजपा के कई दिग्गज हाशिये पर ही हैं. मध्य प्रदेश में पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार में दो मंत्रियों की इस आधार पर पद से छुट्टी कर दी गई थी कि वे 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं.

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वेश्या कहे जाने पर पत्नी द्वारा पति की हत्या गैर-इरादतन : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने किसी पति द्वारा अपनी पत्नी को वेश्या कहने और इसकी वजह से उसकी हत्या को लेकर अहम फैसला सुनाया है. हिन्दुस्तान में छपी खबर के मुताबिक यदि पत्नी खुद के वेश्या कहे जाने पर पति की हत्या कर देती है तो इसे गैर-इरादतन माना जाएगा. बताया जाता है कि यह पहली बार है जब शीर्ष अदालत ने इस तरह के शब्दों को गंभीर और अचानक पैदा हुए उकसावे का कारण माना है. इससे पहले अपनी रक्षा में की गई हत्या के मामले में ही माफी दी जाती रही है. न्यायाधीश एमएम शांतनागौडर और न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हमारे समाज में कोई भी महिला पति से अपने लिए वेश्या शब्द नहीं सुन सकती है.

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सुभाष चंद्रा ने खुद के वित्तीय संकट में घिरने की बात कही

एस्सेल समूह के अध्यक्ष सुभाष चंद्रा ने शुक्रवार को अपनी कंपनी के वित्तीय संकट में घिरने की बात कही है. जनसत्ता में प्रकाशित खबर के मुताबिक इसके लिए उन्होंने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में दांव लगाने के साथ वीडियोकॉन का डी2एच कारोबार खरीदने के फैसले को जिम्मेदार बताया. सुभाष चंद्रा ने अपने कर्जदाताओं से इसे लेकर खेद जाहिर किया. उन्होंने कहा, ‘कुछ नकारात्मक ताकतें उन्हें जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज की हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री के जरिए पूंजी जुटाने की कोशिशों से रोक रही है.’ सुभाष चंद्रा ने आगे कहा, ‘मैं बैंकरों, एनबीएफसी और म्यूचुअल फंडों से माफी मांगने के लिए बाध्य हूं. मेरा मानना है कि मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया.’ हालांकि, उन्होंने कर्जदाताओं से जी एंटरटेनमेंट की हिस्सेदारी बिकने तक धैर्य बनाए रखने की अपील भी की. उधर, शुक्रवार को इस कंपनी के शेयर में 26 फीसदी की गिरावट देखी गई. वहीं, डिश टीवी के शेयर की कीमत भी 32 फीसदी गिरकर 22.6 रुपये पर आ गई.

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दिवालिया कानून की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिवालिया कानून की वैधता पर मुहर लगा दी. दैनिक जागरण के मुताबिक शीर्ष अदालत ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की संवैधानिकता कायम रखी है. शीर्ष न्यायपालिका ने इसके खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. न्यायाधीश आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ किया है कि इस कानून में संबंधित पक्षों से आशय कारोबार से जुड़ा कोई व्यक्ति ही होना चाहिए. इससे पहले बीती 16 जनवरी को पीठ ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर कहा कि अब डिफॉल्टर अधिक दिनों तक बच नहीं सकते.

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सीबीआई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ नया मामला दर्ज किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ नया मामला दर्ज किया है. यह मामला 2009 से 2012 के दौरान गुरुग्राम में 1417 एकड़ जमीन के आवंटन से जुड़ा है. तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य के मुख्यमंत्री थे. द स्टेट्समैन के मुताबिक सीबीआई का आरोप है कि इस आवंटन में भारी अनियमितताएं हुईं. उसकी एफआईआर में डीएलएफ और एम्मार एमजीएफ सहित कई रियल एस्टेट कंपनियों का नाम भी है. शुक्रवार को जांच एजेंसी ने इस सिलसिले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर सहित हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में 20 ठिकानों पर छापे मारे. हुड्डा इससे पहले भी एजेएल भूमि आवंटन मामले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं. उधर, कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है.

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