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गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट के झटके सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें

द टाइम्स ऑफ इंडिया | द ट्रिब्यून | नवभारत टाइम्स | अमर उजाला | हिंदुस्तान

ब्यूरो | 10 जनवरी 2019 | फोटो: विकीमीडिया कॉमन्स

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गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका

गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक शीर्ष अदालत ने 221 पन्नों की एक रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने की उसकी अपील ठुकरा दी है. यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एचएस बेदी की अगुवाई वाली एक समिति ने तैयार की थी. इस समिति ने 2002 से 2007 के दौरान गुजरात में हुई 22 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच की थी. तब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे. सरकार ने अदालत में कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता जावेद अख्तर के वकील प्रशांत भूषण रिपोर्ट की प्रति मिलने पर उसे सार्वजनिक कर सकते हैं. उसने अपील की कि शीर्ष अदालत उन्हें ऐसा न करने के निर्देश दे. लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया.

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कश्मीरी आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने इस्तीफा दिया

2010 की सिविल सेवा परीक्षा में देशभर में अव्वल रहने के कारण खबरों में रहे जम्मू-कश्मीर के आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया है. द ट्रिब्यून के मुताबिक फैसल ने इस्तीफे की वजह कश्मीर में कथित हत्याओं और इन मामलों में केंद्र सरकार की ओर से गंभीर प्रयास न होने को बताया है. 35 वर्षीय शाह फैसल ने फेसबुक पर एक टिप्पणी में यह भी लिखा कि आरबीआई, सीबीआई और एनआईए जैसी सरकारी संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे इस देश की संवैधानिक इमारत ढह सकती है और इसे रोकना होगा. उनका यह भी कहना था कि वे शुक्रवार को अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में मीडिया को बताएंगे.

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आईआरसीटीसी के जरिए हवाई टिकट बुक करने पर मुफ्त में 50 लाख रुपये का बीमा

भारतीय रेलवे की कंपनी आईआरसीटीसी ने अपने हवाई जहाज यात्रियों के लिए मुफ्त में 50 लाख रुपये का बीमा करने का फैसला किया है. नवभारत टाइम्स ने कंपनी के शीर्ष अधिकारी के हवाले से कहा है कि यह सुविधा वेबसाइट से टिकट बुक कराने वाले सभी यात्रियों को मिलेगी. इसके लिए आईआरसीटीसी ने एक निजी बीमा कंपनी के साथ समझौता भी किया है. इस पहल के बाद कंपनी को उम्मीद है कि उसके जरिए टिकट बुक कराने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी. फिलहाल, इसकी वेबसाइट के जरिए प्रतिदिन करीब 6,000 टिकट बुक किए जा रहे हैं.

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सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने अंतरिम निदेशक के सभी तबादला आदेशों को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आलोक वर्मा ने बुधवार को एक बार फिर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक की जिम्मेदारी संभाल ली है. अमर उजाला की खबर के मुताबिक उन्होंने कुर्सी संभालते ही अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव के सभी तबादला आदेशों को खारिज कर दिया. आलोक वर्मा ने बीते दो महीनों में अलग-अलग मामलों की जांच में हुई प्रगति की जानकारी भी ली. इससे पहले बीते अक्टूबर में केंद्र सरकार ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया था. वहीं, उस समय अंतरिम निदेशक बनाए गए राव ने पद संभालते ही सात वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया था.

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फेसबुक ने अपने कर्मचारियों के लिए हमेशा मुस्कुराने का नियम लागू किया

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने अपने कर्मचारियों के लिए हमेशा मुस्कुराने का नियम लागू किया है. हिन्दुस्तान में छपी खबर के मुताबिक कंपनी के पूर्व-कर्मचारियों ने इसका खुलासा किया. उन्होंने बताया है कि काम करने के साथ-साथ खुशियां बांटना और टीम निर्माण गतिविधियों में हिस्सा लेना जरूरी है. वहीं, कंपनी के अधिकारियों की मानें तो इसके पीछे की वजह कार्यस्थल को व्यक्तिगत और कामकाजी तनाव के असर से बचाना है.

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