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गरीब सवर्णों को पेट्रोल पंप आवंटन में भी आरक्षण सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें

हिंदुस्तान टाइम्स | नवभारत टाइम्स | अमर उजाला | हिंदुस्तान | द स्टेट्समैन

ब्यूरो | 12 जनवरी 2019 | फोटो: यूट्यूब

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गरीब सवर्णों को अब पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के आवंटन में भी आरक्षण

आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को केंद्रीय शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में ही नहीं, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के आवंटन में भी 10 फीसदी आरक्षण मिल सकता है. हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है. इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों की आवंटन व्यवस्था में अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए पहले से ही आरक्षण है. हालांकि गरीब सवर्णों के लिए यह व्यवस्था इस संबंध में संसद द्वारा पारित किए गए विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ही लागू होगी.

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आलोक वर्मा की सीवीसी की रिपोर्ट को अदालती चुनौती देने की तैयारी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा. नवभारत टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि इसके पूर्व निदेशक आलोक वर्मा ने अपने खिलाफ केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है. हालांकि, वे खुद को सीबीआई-निदेशक के पद से हटाए जाने के चयन समिति के फैसले को चुनौती नहीं देंगे. उधर, सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण एम नागेश्वर राव को अंतरिम सीबीआई निदेशक बनाए जाने के फैसले को चुनौती देने की तैयारी में हैं. वहीं, सरकार भी इन कानूनी चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रही है. बताया जाता है कि इस संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई थी. इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ कानून मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारी शामिल हुए.

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खराब हिप इंप्लांट मामले में जॉनसन एंड जॉनसन पर 1.22 करोड़ रुपये का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने खराब हिप इंप्लांट की आपूर्ति किए जाने के मामले में अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन पर 1.22 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक केंद्र सरकार की हर्जाने की योजना पर विचार करने के बाद शीर्ष अदालत ने यह फैसला लिया. इससे पहले कंपनी के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि साल 2005 से अब तक 4525 मरीजों में दोषपूर्ण हिप इंप्लांट किए गए हैं. साथ ही, इस याचिका में उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की मांग गई है जिन्होंने क्लीनिकल ट्रायल के इस तरह के उपकरण को बेचने की अनुमति दी थी.

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‘खदान से यदि सभी 15 मजदूर बाहर निकल आते हैं तो चमत्कार पर भरोसा करना होगा’

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मेघालय की एक खदान से यदि सभी 15 मजदूर बाहर निकल आते हैं तो चमत्कार पर भरोसा करना होगा. ये मजदूर करीब एक महीने से खदान में फंसे हुए है. हिन्दुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि इन्हें बचाने के लिए नौसेना के साथ-साथ वायुसेना के विमानों और हेलिकॉप्टरों की मदद ली जा रही है. वहीं, राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि खदान से अब तक एक करोड़ लीटर पानी बाहर निकाला जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों की इन कोशिशों से संतुष्टि जाहिर की है. साथ ही, उसने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 जनवरी तय की है.

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2019 का आम चुनाव पानीपत की तीसरी लड़ाई

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि 2019 का आम चुनाव दो विचारधाराओं का युद्ध होगा. वे शुक्रवार को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक को संबोधित कर रहे थे. द स्टेट्समैन के मुताबिक अमित शाह ने आम चुनाव को पानीपत की तीसरी लड़ाई जैसा बताया जिसका देश के भविष्य पर बड़ा असर होगा. यह लड़ाई मराठा और अफगान सेना के बीच हुई थी. अमित शाह का यह भी कहना था कि भाजपा अयोध्या में राम मंदिर जल्द से जल्द देखना चाहती है लेकिन कांग्रेस इसमें रोड़े अटका रही है.

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