नरेंद्र मोदी

समाचार | अख़बार

पुलवामा हमले पर सर्वदलीय बैठक सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें

द टाइम्स ऑफ इंडिया | द टेलीग्राफ | द ट्रिब्यून | हिंदुस्तान टाइम्स | दैनिक भास्कर

ब्यूरो | 16 फरवरी 2019 | फोटो: पीआईबी

1

पुलवामा हमले पर सर्वदलीय बैठक

पुलवामा हमले पर सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है. द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे. यह फैसला शुक्रवार को सुरक्षा मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी की बैठक के दौरान हुआ. वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार सर्वदलीय बैठक का मकसद यह है कि इस जघन्य वारदात पर पूरा देश एक सुर में बोले. किसी आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार द्वारा बुलाई गई यह पहली सर्वदलीय बैठक है.

2

न्यूनतम मजदूरी 375 रु प्रति दिन करने का सुझाव

केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक विशेषज्ञ समिति ने देश के किसी भी राज्य में न्यूनतम मजूदूरी 375 रु प्रति दिन करने का सुझाव दिया है. द टेलीग्राफ के मुताबिक यह समिति केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बनाई थी. इसने न्यूनतम मजदूरी के इस आंकड़े के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित पोषण मानकों को आधार बनाया है. अगर यह सिफारिश मंजूर हो जाती है तो सभी राज्यों को न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ानी होगी. समिति की रिपोर्ट को सुझावों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है.

3

सूचना आयुक्त सिर्फ नौकरशाहों को ही न बनाएं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सूचना आयुक्त के पद पर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा दूसरे लोगों को भी नियुक्त किया जा सकता है. द ट्रिब्यून के मुताबिक एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, ‘यह सही है कि आईएएस की परीक्षा पास करके और 30-35 साल तक सरकार की सेवा करने के बाद उनमें से काफी लोग बेहद काबिल होते होंगे. लेकिन अकादमिक, पत्रकारिता, वकालत या विज्ञान जैसे किसी और क्षेत्र से किसी को क्यों नहीं चुना जाता?’ शीर्ष अदालत ने छह महीने के भीतर राज्य सूचना आयोगों में खाली सभी पदों को भरने का निर्देश दिया है.

4

दिल्ली : होटल में आग से 17 लोगों की मौत के बाद सरकार की सख्ती

दिल्ली सरकार ने दिल्ली के करोलबाग इलाके में स्थित 30 होटलों का फायर सर्टिफिकेट निलंबित कर दिया है. इनके निरीक्षण के दौरान आग से बचाव और उससे निपटने की व्यवस्था में कमियां पाई गई थीं. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अब इन होटलों के पास यह व्यवस्था सुधारने के लिए 15 दिन का समय है और इस दौरान वे बंद भी रहेंगे. इसके बाद भी निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित होने पर इनका फायर सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा. करोलबाग में एक होटल में लगी आग से बीते दिनों 17 लोगों की मौत हो गई थी.

5

सुप्रीम कोर्ट ने रफाल मामले में पुनर्विचार याचिका लगाने वाले वकीलों पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने रफाल मामले में पुनर्विचार याचिका लगाने वाले वकीलों पर सवाल उठाए हैं. दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि रफाल मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के संदर्भ में समीक्षा याचिका दायर की गई थी, लेकिन इसमें कई ख़ामियां हैं. उनका यह भी कहना था कि इन खामियों को दूर करने के बजाय वकील प्रचार के लिए मीडिया में चले जाते हैं. बीती 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण द्वारा रफाल सौदे की जांच की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी थीं. इसके बाद पहली जनवरी को तीनों ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी.

  • इंटरनेट कम्प्यूटर सेक्योरिटी

    समाचार | इंटरनेट

    क्या आपको इंटरनेट की दुनिया में सुरक्षित रहना आता है?

    संजय दुबे | 01 अप्रैल 2020

    शाओमी रेडमी के-20 प्रो

    खरा-खोटा | मोबाइल फोन

    शाओमी रेडमी के20 प्रो: एक ऐसा स्मार्टफोन जिसकी डिजाइन और कीमत सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं

    ब्यूरो | 08 सितंबर 2019

    ह्वावे लोगो

    विचार और रिपोर्ट | तकनीक

    अमेरिका की नीतियों से जूझ रहे ह्वावे को क्या उसका नया ऑपरेटिंग सिस्टम राहत दे सकता है?

    ब्यूरो | 05 सितंबर 2019

    महबूबा मुफ्ती

    समाचार | बुलेटिन

    महबूबा मुफ्ती की बेटी को उनसे मिलने की इजाजत दिए जाने सहित आज के बड़े समाचार

    ब्यूरो | 05 सितंबर 2019