आईटीआर के लिए पैन का आधार से लिंक जरूरी होने सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें

चुनाव करीब आते ही सरकारें वोटरों पर मेहरबान

आम चुनाव पास आते ही सरकारें लोगों पर मेहरबान हो गई हैं. कई राज्यों में लोकलुभावन बजट पेश किए गए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक बुधवार को पेश बजट में असम सरकार ने पांच लाख से कम सालाना आय वाले परिवारों की लड़कियों को शादी में 38 हज़ार रुपए का सोना देने का ऐलान किया है. इसके अलावा 12वीं में प्रथम श्रेणी से पास होने वाली लड़कियों को ई-बाइक देने का वादा भी किया गया है. उधर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आज हर महीने चार हज़ार रुपए का बेरोज़गारी भत्ता देने का ऐलान कर सकती है. राजस्थान सरकार पहले ही कह चुकी है कि अगले महीने से वह बेरोजगार युवाओं को तीन से साढ़े तीन हजार रु का भत्ता देगी.

आईटीआर दाखिल करने के लिए पैन कार्ड को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाख़िल करने के लिए पैन कार्ड को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य है. जनसत्ता के मुताबिक शीर्ष अदालत ने कहा कि वह पहले ही इस मामले में फ़ैसला सुनाते हुए आयकर क़ानून की धारा 139एए को सही ठहरा चुकी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रेया सेन और जयश्री सतपुड़े नाम की दो महिलाओं को 2018-19 का आयकर रिटर्न पैन नंबर को आधार से जोड़े बग़ैर ही दाख़िल करने की अनुमति दी थी. इस आदेश के खिलाफ केंद्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने यह आदेश इस तथ्य के मद्देनज़र दिया था कि मामला शीर्ष अदालत में विचाराधीन है.

कन्हैया कुमार मामले में दिल्ली सरकार को अदालत की फटकार

जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ देशद्रोह के मामले को लेकर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है. यह मामला चलाने की अनुमति देने से संबंधित एक फाइल काफी समय से सरकार के पास पड़ी है. अमर उजाला की खबर के मुताबिक बुधवार को जांच अधिकारी ने अदालत को यह जानकारी दी. इस पर अदालत ने कहा कि सरकार अनिश्चितकाल के लिए यह फाइल रोककर नहीं बैठ सकती. उसने संबंधित अधिकारियों से इस मामले में तेजी लाने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी.

आवारा पशु संकट : उत्तर प्रदेश पुलिस किसानों के खिलाफ केस बंद कर रही है

उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं के संकट के चलते योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए न निगलते और न उगलते बनने की स्थिति पैदा हो गई है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस अब उन किसानों के खिलाफ मामले बंद कर रही है जिन पर अपने मवेशियों को छोड़ने का आरोप था. बताया जा रहा है कि किसानों पर केस दर्ज करने से लोगों में काफी गुस्सा है, इसलिए औरैया, शामली, शाहजहांपुर और हाथरस में पुलिस ने इस तरह के मामलों में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करना शुरू कर दिया है. पुलिस का कहना है कि चश्मदीद सामने नहीं आ रहे. उधर, आवारा पशुओं ने कई इलाकों में खेती का काम पूरी तरह से चौपट कर दिया है.