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नेशनल बिजनेस रजिस्टर लाने की सरकार की तैयारी सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें

द टाइम्स ऑफ इंडिया | द ट्रिब्यून | हिंदुस्तान टाइम्स | द टेलीग्राफ | द स्टेट्समैन

ब्यूरो | 18 जनवरी 2019 | फोटो: पीआईबी

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जजों के नाम इसलिए बदले गए क्योंकि मीडिया में पहले ही खबर लीक हो गई थी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अपनी सिफारिश बदलकर दो नए जजों की नियुक्ति करने पर विवाद पर जारी है. द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से इसकी वजह बताई है. अखबार के मुताबिक यह फैसला यह फैसला इसलिए लिया गया कि दिसंबर में लिए गए कॉलेजियम के फैसले की खबर पहले ही मीडिया में लीक हो गई थी. इसके अलावा कुछ प्रतिकूल सामग्री भी इसकी वजह बताई गई है. कॉलेजियम ने दिसंबर में राजस्थान और दिल्ली हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों प्रदीप नंदराजोग और राजेंद्र मेनन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी. लेकिन इस महीने उसने अपना फैसला बदलते हुए उनकी जगह कर्नाटक हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी और दिल्ली हाइकोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना का नाम आगे कर दिया. इसे लेकर शीर्ष न्यायपालिका के भीतर ही असंतोष की खबरें आई थीं.

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सरकार की नेशनल बिजनेस रजिस्टर बनाने की तैयारी

2019-20 में राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गणना की तैयारियों के बीच सरकार एक व्यवसाय उपक्रम रजिस्टर (नेशनल बिजनेस रजिस्टर) बनाने की योजना बना रही है. द ट्रिब्यून के मुताबिक इस रजिस्टर में देश में संचालित हर तरह के कारोबार का ब्योरा होगा. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव प्रवीण श्रीवास्तव ने गुरुवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस रजिस्टर को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा और केंद्र और राज्य सरकारें इसका इस्तेमाल करेंगी. 1977 से लेकर आज तक देश में सिर्फ छह बार आर्थिक गणना हुई है.

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मोदी सरकार के पास रोजगार वृद्धि के आंकड़े नहीं : जोशी समिति

संसद की प्राक्कलन समिति ने रोजगार के आंकड़ों को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है. भाजपा के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी इस समिति के अध्यक्ष हैं. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक समिति का कहना है कि रोजगार के मोर्चे पर सटीक आंकड़ों की कमी एक नीतिगत बाधा है. इस समिति को अपनी रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान संसद में पेश करनी है. समिति ने इस पर नाराजगी जताई है कि रोजगार के मामले में सटीक आंकड़े 2011-12 तक ही उपलब्ध हैं. अखबार के मुताबिक समिति में शामिल भाजपा के तीन सांसदों ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है.

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सरकार पूर्ण बजट भी पेश कर सकती है

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार का पूर्ण बजट के विचार को लेकर खुला रुख है. द टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक गुरुवार को उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के व्यापक हित को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है. अप्रैल-मई में चुनाव को देखते हुए सरकार को एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करना है. इसमें जरूरी खर्चों के लिए अनुमति ली जाती है. बाद में आने वाली नई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है. वित्त मंत्री फिलहाल स्वास्थ्य संबंधी चेकअप के लिए अमेरिका गए हुए हैं.

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कई हफ्ते के बचाव कार्य के बाद मेघालय की खदान से एक शव बरामद

मेघालय की एक खदान में कई हफ्तों से चलाए जा रहे बचाव कार्य के बाद नौसेना के गोताखोरों को गुरुवार को एक शव मिला. द स्टेट्समैन के मुताबिक गोताखोरों को कुछ कंकाल भी दिखे. यानी अब किसी के जीवित होने की संभावना बहुत क्षीण है. बीते महीने इस खदान में पानी भर जाने से 15 मजदूर फंस गए थे. इसके बाद राज्य सरकार की सीमित क्षमताओं को देखते हुए बचाव कार्य में नौसेना को लगाया गया था. मेघालय में पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए कोयला खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ है. लेकिन इस तरह की कई खदानें वहां अवैध रूप से चल रही हैं.

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