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मायावती के अखिलेश यादव को फोन करने सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें

द इंडियन एक्सप्रेस | द स्टेट्समैन | हिन्दुस्तान | अमर उजाला | हिंदुस्तान टाइम्स

ब्यूरो | 08 जनवरी 2019 | फोटो: यूट्यूब

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सीबीआई मुद्दे पर अखिलेश यादव को मायावती का समर्थन

अवैध रेत खनन को लेकर सीबीआई जांच की जद में आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मायावती ने समर्थन किया है. द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बसपा सुप्रीमो ने सोमवार को सीबीआई की इस कार्रवाई को भाजपा का हथकंडा बताया है. बसपा अध्यक्ष ने अखिलेश यादव को फोन कर इससे न घबराने को कहा. इससे पहले सपा प्रमुख ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन से घबराई भाजपा अब सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है. अवैध खनन के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक वरिष्ठ आईएएस सहित 11 आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इसके बाद कहा जा रहा था कि सीबीआई अब अखिलेश यादव से पूछताछ कर सकती है.

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इंदिरा गांधी अपने दौर के कई नेताओं से बेहतर थीं : नितिन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर अपने बयान के चलते सुर्खियों में हैं. द स्टेट्समैन के मुताबिक नागपुर में महिला स्वसहायता समूहों के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ‘इस देश को इंदिरा गांधी जैसी नेता भी मिलीं. वे अपने दौर के तमाम नेताओं से बेहतर थीं.’ उन्होंने यह बात महिला आरक्षण के संदर्भ में कही. नितिन गडकरी का कहना था, ‘औरतों को आरक्षण मिलना चाहिए. हम इसका विरोध नहीं करेंगे. लेकिन कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर सफलता प्राप्त नहीं करता. सफलता केवल ज्ञान के आधार पर हासिल की जा सकती है. क्या इंदिरा गांधी ने कभी आरक्षण का सहारा लिया?’ इसी संदर्भ में उन्होंने अपनी पार्टी की सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और सुमित्रा महाजन के नामों का भी जिक्र किया.

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फर्जी आंगनबाड़ी लाभार्थी देशद्रोही : मेनका गांधी

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने फर्जी आंगनबाड़ी लाभार्थियों को देशद्रोही बताया है. हिंदुस्तान में छपी खबर के मुताबिक उन्होंने यह टिप्पणी फर्जी आंगनबाड़ी लाभार्थियों का पता लगने के बाद की है. उन्होंने कहा, ‘जो बच्चों के भोजन की चोरी में शामिल हैं, जो आंगनबाड़ी इस तरह के कामों में शामिल हैं, यह देशद्रोह है. आपने न केवल एक बच्चे लाभ से वंचित किया बल्कि देश को नुकसान पहुंचाया.’ उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि मंत्रालय को उत्तर प्रदेश में 15 लाख, असम में तीन लाख और झारखंड में एक लाख फर्जी लाभार्थी मिले हैं.

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आईटी एक्ट की रद्द धारा-66 (ए) के तहत गिरफ्तारी पर केंद्र को फटकार

सूचना प्रौद्योगिकी कानून (आईटी एक्ट) की धारा-66 ए को खत्म किए जाने के बाद भी इसके तहत गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. अमर उजाला के पहले पन्ने पर प्रकाशित खबर के मुताबिक शीर्ष अदालत ने कहा गया है कि अगर इसे नहीं रोका गया तो ऐसा करने वाले अधिकारियों की गिरफ्तारी की जाएगी. न्यायाधीश आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र समेत अन्य पक्षों को इस बारे में चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में याचिका पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने दायर की थी. इससे पहले साल 2015 में शीर्ष अदालत ने धारा-66 (ए) को अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया था.

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इस साल विकास दर 7.2 फीसदी रहने का अनुमान

चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर है. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक भारत की विकास दर (जीडीपी) वित्तीय वर्ष 2018-19 में 7.2 फीसदी रहने का अनुमान है. पिछली बार यह 6.7 प्रतिशत थी. यानी इस बार यह बीते तीन वित्तीय वर्षों में सबसे ज्यादा रह सकती है. केंद्रीय सांख्यिकी विभाग (सीएसओ) ने ये अनुमान सोमवार को जारी किए. उसके मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में खेती से लेकर विनिर्माण तक हर क्षेत्र में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. उधर, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव सुभाष गर्ग ने कहा कि भारत दुनिया के बड़े देशों में सबसे तेज अर्थव्यवस्था बना हुआ है. उन्होंने यह भी दावा किया कि निवेश के मोर्चे पर भी मजबूत रिकवरी हो रही है.

  • मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा

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