एम नागेश्वर राव

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एम नागेश्वर राव को सीबीआई से हटाए जाने सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें

दैनिक जागरण | नवभारत टाइम्स | अमर उजाला | हिंदुस्तान | राजस्थान पत्रिका

ब्यूरो | 06 जुलाई 2019 | फोटो: यूट्यूब

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उत्तर प्रदेश : केवल धोती और चप्पल पहनने के चलते बुजुर्ग यात्री को ट्रेन में चढ़ने से रोका गया

उत्तर प्रदेश के इटावा रेलवे स्टेशन पर 72 वर्षीय बाबा रामअवध दास को टिकट होने के बाद भी कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में नहीं चढ़ने दिया गया. दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे की वजह उनका सिर्फ धोती और पैरों में चप्पल पहनना बताया गया है. बाद में रेलवे की शिकायत पुस्तिका में इस घटना को दर्ज करवाया गया. बताया जाता है कि इस मामले के सामने आने के बाद रेलवे ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं. लेकिन, इस पर न तो खेद जाहिर किया है और न ही गलती मानी है. वहीं, उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता ने पहनावे के आधार पर भेदभाव से इनकार किया. उनका कहना है कि बाबा रामअवध गलत कोच में चढ़ रहे थे और उन्हें सही कोच में भेजा गया.

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केंद्र सरकार ने सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को उनके पद से हटाया

केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अतिरिक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को उनके पद से हटा दिया है. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक उन्हें अग्नि सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है. इससे पहले बीते साल सरकार ने जांच एजेंसी के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा और उनके सहयोगी राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजने के बाद एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया था. आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. सुप्रीम कोर्ट ने एम नागेश्वर राव को कोई अहम फैसला लेने से रोक दिया था. इसके बावजूद उन्होंने कई अधिकारियों के तबादले कर दिए थे. इस फैसले के बाद शीर्ष अदालत ने उन्हें न्यायिक अवमानना का दोषी माना था.

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सुप्रीम कोर्ट ने हरेन पांड्या की हत्या के मामले में सभी 12 आरोपितों को दोषी करार दिया

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2003 में गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या के मामले में सभी 12 आरोपितों को दोषी करार दिया है. अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक इससे पहले हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए इन सब को बरी कर दिया था. निचली अदालत ने इनमें से नौ को उम्र कैद और बाकियों को पांच से सात साल की सजा सुनाई थी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की फिर से जांच की मांग करने वाली एक एनजीओ की याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही, उसने साफ किया कि इस मामले में किसी तरह की याचिका पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.

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रेल भवन के सामने धरना करने को लेकर अरविंद केजरीवाल सहित अन्य नेताओं पर आरोप तय

साल 2014 में नई दिल्ली स्थित रेल भवन के सामने धरना-प्रदर्शन के मामले में एक निचली अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. इन पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और लोक सेवकों के काम में बाधा डालने का आरोप है. हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर के मुताबिक अदालत का कहना है कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. वहीं, उसने इस मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व आप नेता आशुतोष को आरोप से मुक्त कर दिया है. साल 2014 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों को निलंबित किए जाने की मांग के साथ तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलना चाहते थे. लेकिन, राजनाथ सिंह ने इनसे मुलाकात नहीं की. इसके बाद ये सभी धरने पर बैठ गए.

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महाराष्ट्र : जल संरक्षण मंत्री ने बांध टूटने के लिए केकड़ों को जिम्मेदार बताया

महाराष्ट्र के जल संरक्षण मंत्री तानाजी सावंत ने रत्नागिरी जिले में तिवरे बांध टूटने के लिए केकड़ों को जिम्मेदार ठहराया है. राजस्थान पत्रिका की खबर के मुताबिक उन्होंने कहा, ‘केकड़ों ने बांध को कमजोर कर दिया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ.’ तानाजी सावंत ने आगे कहा कि किस्मत में जो लिखा है, वही होगा. हालांकि, उन्होंने कहा कि इस पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, जिससे यह साफ हो जाएगा कि यह हादसा क्यों हुआ है. वहीं, एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने जल संरक्षण मंत्री के इस बयान पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, ‘तानाजी एक बड़ी और भ्रष्ट मछली को बचाने के लिए तुच्छ केकड़ों पर आरोप लगाना चाहते हैं. इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.’

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