एम नागेश्वर राव

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एम नागेश्वर राव को सीबीआई की कमान दिए जाने पर विवाद सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें

द स्टेट्समैन | द इकनॉमिक टाइम्स | हिंदुस्तान | नवभारत टाइम्स | अमर उजाला

ब्यूरो | 16 जनवरी 2019 | फोटो: यूट्यूब

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एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाया जाना गैरकानूनी : कांग्रेस

कांग्रेस ने एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाए जाने पर एतराज जताया है. द स्टेट्समैन के मुताबिक लोकसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है. इसमें उन्होंने कहा है कि नागेश्वर राव की नियुक्ति अवैध है. उन्होंने जांच एजेंसी के नए मुखिया के चयन के लिए तुरंत उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक बुलाने की मांग की है. प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस तीन सदस्यीय समिति में हैं. हाल में इस समिति ने दो-एक के बहुमत से सीबीआई के मुखिया आलोक वर्मा को हटा दिया था. मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका विरोध किया था.

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नए नियमों के पालन के लिए फ्लिपकार्ट और एमेजॉन ने समय की मांग की

ई-कॉमर्स क्षेत्र में एफडीआई के लिए बनाए गए नए नियमों के पालन के लिए इस क्षेत्र के दो दिग्गजों फ्लिपकार्ट और एमेजॉन ने सरकार से समय देने की मांग की है. बीती 26 दिसंबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक ये नियम एक फरवरी से अमल में आने हैं. इनके लागू होने पर ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा दी जा रही कैश बैक और भारी छूट जैसी पेशकशों पर असर पड़ना तय है. द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक एमेजॉन ने एक जून तक का समय मांगा है जबकि फ्लिपकार्ट ने छह महीने का. इन कंपनियों का कहना है कि नए नियमों के पूरी तरह से अनुपालन में वक्त लगेगा. बताया जा रहा है कि सरकार ने नये नियम छोटे और मंझोले खुदरा कारोबारियों की शिकायत पर बनाए हैं. उनका कहना था कि ऑनलाइन रीटेल कंपनियां गलत तरीके से कीमतों को प्रभावित कर रही हैं और इससे उन्हें नुकसान हो रहा है.

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सीएजी ने रफाल सौदे की ऑडिट रिपोर्ट देने से इनकार किया

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने लड़ाकू विमान रफाल सौदे की ऑडिट रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया है. सीएजी का कहना है कि ऑडिट की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. साथ ही, इसका खुलासा करने से संसदीय विशेषाधिकार का भी हनन होगा. हिन्दुस्तान में छपी खबर के मुताबिक सीएजी से इसकी जानकारी आरटीआई के एक आवेदन में मांगी गई थी. संवैधानिक प्रावधानों की मानें तो सीएजी अपनी ऑडिट रिपोर्ट संसद की लोक लेखा समिति को सौंपता है. इस रिपोर्ट को समिति बिना किसी संशोधन के संसद के सामने पेश करती है. दूसरी ओर, रफाल की खरीद में मोदी सरकार पर कथित घोटाले के आरोपों के बीच 60 पूर्व नौकरशाहों ने सीएजी पर जानबूझकर रफाल पर ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में देरी का आरोप लगाया है.

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दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने कॉलेजियम की सिफारिश के खिलाफ राष्ट्रपति को पत्र लिखा

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति को लेकर एक बार फिर विवाद घिरता जा रहा है. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कैलाश गंभीर ने दो न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश का विरोध किया है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई सहित पांच न्यायाधीशों की कॉलेजियम ने दो न्यायाधीशों, संजीव खन्ना और दिनेश माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश की है. वहीं, पूर्व न्यायाधीश कैलाश गंभीर ने इस सिफारिश का विरोध करते हुए राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति को गलत बताते हुए न्यायाधीश खन्ना की पदोन्नति का खास तौर पर विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के तीन न्यायाधीश जस्टिस खन्ना से वरिष्ठ हैं और ऐसे में उन्हें सुप्रीम कोर्ट भेजा जाना गलत परंपरा की शुरुआत होगी.

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गुजरात के बाद झारखंड में सामान्य आरक्षण लागू, उत्तराखंड में भी लागू करने की तैयारी

गुजरात के बाद झारखंड ने भी सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य आरक्षण को लागू करने का एलान कर दिया है. अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक राज्य में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी कोटा तय किया गया है. इस बारे में मुख्यमंत्री रघुबर दास ने कहा है कि यह फैसला ‘सबका साथ और सबका विकास’ नारे को बुलंद करता है. वहीं, झारखंड के बाद अब उत्तराखंड सरकार भी इसे लागू करने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने कार्मिक विभाग को कैबिनेट की अगली बैठक में आर्थिक आरक्षण से संबंधित प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया है.

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