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सभी गांवों को बाजार से जोड़े जाने की तैयारी सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें

दैनिक जागरण | नवभारत टाइम्स | हिंदुस्तान | अमर उजाला | राजस्थान पत्रिका

ब्यूरो | 03 जुलाई 2019 | फोटो: पिक्साबे

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बिहार : डॉक्टरों के 57 और नर्सों के 71 फीसदी पद खाली

चमकी बुखार (एईएस) मामले में सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए एक हलफनामे में बिहार सरकार राज्य में स्वास्थ्य तंत्र के बीमार होने की खुद ही पुष्टि करती हुई दिखी है. दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर के मुताबिक नीतीश सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया है कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में स्वीकृत 19,155 में से 5,634 नर्स ही तैनात हैं. इनमें डॉक्टरों की तैनाती तो बदतर स्थिति में है. सरकार ने माना है कि राज्य में डॉक्टरों के 12,206 पद स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन केवल 5205 डॉक्टर ही तैनात हैं. यानी राज्य में नर्सों के 71 और डॉक्टरों के 57 फीसदी पद खाली हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी देने का आदेश दिया था.

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उत्तर प्रदेश : इलाज के पैसे खत्म होने के बाद अस्पताल ने जिंदा मरीज को मृत घोषित किया

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित एक निजी अस्पताल ने एक जिंदा मरीज को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद उसके परिजन जब उसे दफनाने की तैयारी कर रहे थे तो उसके जिंदा होने के लक्षण दिखाई दिए. इसके तुरंत बाद मरीज को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक 20 वर्षीय फुरकान के गंभीर रूप से घायल होने के बाद 21 जून को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. फुरकान के परिवार का कहना है, ‘हम इस अस्पताल को सात लाख रुपये इलाज के लिए दे चुके थे. इसके बाद हमने जब उन्हें बताया कि हमारे पास इलाज के लिए और पैसे नहीं हैं तो अस्पताल ने सोमवार को फुरकान को मृत घोषित कर दिया.’ उधर, लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र अग्रवाल ने इस मामले की जांच की बात कही है.

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ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश के सभी गांवों को बाजार से जोड़ने की तैयारी

केंद्र सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश के सभी गांवों को बाजार से जोड़ने की तैयारी कर रही है. हिन्दुस्तान में छपी खबर के मुताबिक इसके लिए जल्द ही आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना शुरू की जाएगी. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती परिवहन सेवा मुहैया कराई जाएगी. मंगलवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र तोमर ने संसद में इस योजना के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन –दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने इस योजना से रोजगार के मौके बढ़ने की भी बात कही है.

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ओडिशा : सरकारी छात्रावास में चार आदिवासी लड़कियां गर्भवती, जांच की मांग

सरकार द्वारा संचालित एक छात्रावास में चार आदिवासी लड़कियों के कथित तौर पर गर्भवती होने लेकर ओडिशा सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है. अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक इस मुद्दे पर मंगलवार को कांग्रेस और भाजपा ने विधानसभा में सरकार को घेरने की कोशिश की. इन दलों ने आरोप लगाया कि आदिवासी लड़कियों के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रावास अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं. कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्रा का कहना था, ‘ऐसा संदेह है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि, छात्रावास की लड़कियों को वापस उनके घर भेज दिया गया है.’ विपक्ष ने इस मामले में सरकार से जांच की मांग की है.

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राजस्थान में आदिवासियों द्वारा अपने बच्चों को बेचे जाने का मामला संसद में उठा

राजस्थान के प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में पेट पालने के लिए अपने बच्चे गिरवी रखने या बेचने को मजबूर आदिवासियों के मुद्दे को मंगलवार को राज्यसभा में उठाया गया. राजस्थान पत्रिका की खबर के मुताबिक भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की आड़ में आदिवासियों को उनकी जमीन से गैरकानूनी रूप से जबरन हटाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसकी वजह से आदिवासी भूखे मर रहे हैं और पेट पालने के लिए गड़रियों को अपने बच्चे बेच रहे हैं.

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