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एग्जिट पोल्स में एक बार फिर मोदी सरकार बनने सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें

द टाइम्स ऑफ इंडिया | नवभारत टाइम्स | दैनिक जागरण | अमर उजाला | हिंदुस्तान

ब्यूरो | 20 जून 2019 | फोटो: पीआईबी

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एग्जिट पोल्स में फिर मोदी सरकार

रविवार को लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण निपटने के बाद आए एग्जिट पोल्स ने भाजपा की बांछें खिला दी हैं. द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सभी एग्जिट पोल्स उसकी अगुवाई वाले एनडीए को बहुमत दिखा रहे हैं. उसे कम से कम 242 से लेकर अधिकतम 350 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है. मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में पार्टी को एकतरफा जीत मिल रही है जबकि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में उसका प्रदर्शन काफी सुधरता दिख रहा है. भाजपा का कहना है कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में जारी जनसमर्थन की पुष्टि होती है.

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मुझे एक्जिट पोल्स को लेकर होने वाली गॉसिप पर बिलकुल भरोसा नहीं : ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्जिट पोल्ल के नतीजों को मानने से इनकार किया है. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक उन्होंने इस बारे में ट्वीट कर कहा, ‘मुझे एक्जिट पोल्स को लेकर होने वाली गॉसिप पर बिलकुल भरोसा नहीं है. इतिहास गवाह है कि एक्जिट पोल्स के नतीजे किस तरह धाराशायी हुए हैं. गेम प्लान इस गॉसिप के जरिए हजारों ईवीएम में हेरफेर करने या बदलने का है.’ साथ ही, उन्होंने विपक्षी दलों से भी एकजुट होने की अपील की है. तृणमूल सुप्रीमो ने कहा, ‘हम (विपक्ष) ये लड़ाई साथ मिलकर लड़ेंगे.’ रविवार को अधिकतर एक्जिट पोल्स के नतीजों में एक बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनने की बात कही गई है.

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सुषमा स्वराज सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने अपने बंगले के बकाये का भुगतान नहीं किया

देश के कई केंद्रीय मंत्रियों ने अपने-अपने सरकारी बंगलों के फरवरी माह तक के बकाये का भुगतान नहीं किया है. इनमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल हैं. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और गजेंद्र सिंह का भी नाम इस सूची में है. इन मंत्रियों में सबसे अधिक बकाया जितेंद्र सिंह के नाम पर 3.18 लाख रुपये दर्ज है. अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक इस बात की जानकारी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक आरटीआई आवेदन के जवाब में दी है. बताया जाता है कि संपदा निदेशालय देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को सरकारी बंगले आवंटित करता है.

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दिल्ली : शादी समारोहों के लिए सरकार ने नीति तैयार की

दिल्ली में होटलोंऔर फार्म हाउसों में होने वाली शादी-समारोहों में खाने की बर्बादी रोकने और अन्य चीजों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक नीति तैयार की है. इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने तैयार किया है. दैनिक जागरण के मुताबिक इसके तहत अब शादी समारोहों के लिए आयोजकों को स्थानीय निकाय को सात दिन पहले बताना होगा कि बाराती कितने होंगे. साथ ही, यह भी निर्धारित करना होगा कि घुड़चढ़ी सड़क पर नहीं होगी. वहीं, जितनी कारों की व्यवस्था होगी उससे चार गुना अतिथि ही समारोह में शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा बैंड बाजे का समय भी 10 बजे तक ही निर्धारित किया गया है. इस नीति के तहत आयोजक को किसी भी आयोजन के लिए कार्यक्रम स्थल के संचालक के पास सुरक्षा राशि के रूप में पांच लाख रुपये जमा करने की भी बात कही गई है.

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अमेरिकी कंपनी नॉडस्ट्रॉम ने पगड़ियों से जुड़े अपने विज्ञापन को लेकर सिख समुदाय से माफी मांगी

अमेरिकी कंपनी नॉडस्ट्रॉम ने पगड़ियों से जुड़े अपने विज्ञापन को लेकर सिख समुदाय से माफी मांगी है. इससे पहले कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर पगड़ी का एक विज्ञापन दिया था. इसमें उसने लिखा था- शानदार ढंग से तैयार पगड़ी सिर पर सजने के लिए तैयार है. हिन्दुस्तान में छपी खबर के मुताबिक एक सिख संगठन के पदाधिकारी ने कहा, ‘दुनियाभर में कंपनियां लोगों को प्रिय और पवित्र चीजों को उपभोग की वस्तुओं के रूप में पेश कर पैसा बना रही हैं.’ उन्होंने आगे कहा कि पगड़ी उनके समुदाय के लिए आस्था का विषय है.

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