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चुनावी बॉन्ड्स पर रोक से सुप्रीम कोर्ट के इनकार सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें

द इकनॉमिक टाइम्स | नवभारत टाइम्स | हिंदुस्तान | अमर उजाला | द एशियन एज

ब्यूरो | 06 अप्रैल 2019 | फोटो: विकीमीडिया कॉमन्स

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11 अप्रैल को मतदान वाली सीटों के पड़ोस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को तीन चुनावी रैलियां करने की तैयारी में हैं. द इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और अलीगढ़ हैं. वहीं, जम्मू-कश्मीर के उधमपुर के कठुआ में भी नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे. बताया जाता है कि 11 अप्रैल को ही पहले चरण के तहत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और मेरठ में मतदान है. ये मुरादाबाद और अलीगढ़ की पड़ोसी सीटें हैं. यही बात उधमपुर के साथ लागू होती है. 11 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री कठुआ में जनसभा को संबोधित कर रहे होंगे तो इसके बगल में ही जम्मू के लोग मतदान के लिए कतारों में लगे होंगे.

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आदित्यनाथ सरकार गन्ना किसानों के बकाये पर ब्याज देने के लिए तैयार

उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार गन्ना किसानों के बकाये पर ब्याज देने के लिए तैयार हो गई है. हालांकि, इसके दायरे में केवल साल 2012-13 से 2014-15 तक के बकाये को शामिल किया गया है. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक सरकार ने इसकी जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिए गए एक हलफनामे में दी है. इसमें कहा गया है कि जो चीनी मिलें फायदे में चल रही हैं वहां से किसानों को बकाये पर 12 फीसदी सालाना दर से ब्याज दिलाया जाएगा. वहीं, घाटे में चल रही मिलों के लिए यह सात फीसदी सालाना होगा. माना जा रहा है कि इससे राज्य के 40 लाख गन्ना किसानों को फायदा होगा. इससे पहले हाई कोर्ट ने पिछले आदेश में राज्य सरकार को बकाये पर ब्याज देने का आदेश दिया था.

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चुनावी बॉन्ड पर अंतरिम रोक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर अंतरिम रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है. साथ ही, उसने कहा है कि इस मामले पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है. इसके लिए शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से नई याचिका दाखिल करने को कहा है. हिन्दुस्तान में छपी खबर के मुताबिक याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा, ‘राजनीतिक दलों को गुमनाम लोग करोड़ों रुपये का चंदा दे रहे हैं. इसमें 95 फीसदी बॉन्ड एक ही दल यानी सत्तारूढ़ पार्टी को दिए गए हैं.’ वहीं, केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को मिलने वाले कालेधन को रोकने के लिए लाए गए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत भूषण कांग्रेस पार्टी के हैं और राजनीतिक भाषण दे रहे हैं. शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 10 अप्रैल तय की है.

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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से 2014 के चुनाव में दर्ज मामलों की जानकारी मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से पूछा है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त हुई धांधली और नकदी जब्त होने के मामलों में क्या कार्रवाई की गई. अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक शुक्रवार को चुनाव आयोग ने अपनी ओर से शीर्ष अदालत को इस बारे में एक चार्ट सौंपा. हालांकि, अदालत ने इसे हलफनामे के रूप में देने के लिए कहा है. साथ ही, न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयोग से साल 2019 के चुनाव में अब तक दर्ज किए गए मुकदमों की भी जानकारी मांगी है. सभी राज्यों से इन मुकदमों की स्थिति बताने के लिए भी कहा गया है.

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विवेक ओबरॉय गुजरात के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल

भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान में अभिनेता विवेक ओबरॉय को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है. विवेक ओबरॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बायोपिक में उनकी भूमिका में हैं. द एशियन एज ने पार्टी सूत्रों के हवाले से कहा है कि वे राज्य की अलग-अलग सीटों पर भाजपा के लिए प्रचार करते हुए दिखेंगे. राज्य में पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा स्मृति ईरानी, परेश रावल और हेमा मालिनी भी शामिल हैं. इनके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इस सूची में शामिल किया गया है.

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