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आम चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें

द ट्रिब्यून | द टाइम्स ऑफ इंडिया | जनसत्ता | अमर उजाला | हिंदुस्तान

ब्यूरो | 08 मार्च 2019 | फोटो: आईएनसी.इन

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कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. द ट्रिब्यून के मुताबिक इसके तहत उत्तर प्रदेश और गुजरात की 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का एलान किया गया है. पार्टी की पहली सूची में यूपीए प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी नाम शामिल है. ये दोनों अपनी पुरानी सीटों यानी रायबरेली और अमेठी से ही मैदान में उतरेंगे. इससे पहले खराब स्वास्थ्य को देखते हुए सोनिया गांधी के लोकसभा चुनाव में उतरने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी

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हवाई यात्रियों के सुरक्षा चार्ज में बढ़ोतरी की सिफारिश

आने वाले दिनों में हवाई यात्रियों को अपनी सुरक्षा के लिए और अधिक जेब ढीली करनी पड़ सकती है. द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर की मानें तो घरेलू यात्रियों को इसके लिए 150 रुपये और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को 170 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं. फिलहाल दोनों के लिए यह 130 रुपये है. इस बारे में सीआईएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक और एयरपोर्ट सेक्टर के प्रभारी एमए गणपथी की मानें तो यात्री सुरक्षा चार्ज बढ़ाने की मांग को देखते हुए सरकार ने एक पैनल का गठन किया था. उनके मुताबिक इस पैनल ने ही ये सिफारिशें की हैं. बताया जाता है कि देश के 61 हवाई अड्डों पर सुरक्षा के लिए तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) पर जितना खर्च किया जाता है, उसकी वसूली नहीं हो पाती.

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केंद्र ने राज्य सरकारों को वन अधिकार कानून से संबंधित मुद्दों को निपटाने के आदेश दिए

केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे आदिवासियों और अन्य वनवासियों के जमीन पर अधिकार संबंधी मामलों पर फिर से विचार करें. जनसत्ता में प्रकाशित खबर के मुताबिक जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 20 राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक में वन अधिकार कानून-2006 से संबंधित मुद्दों को निपटाने के निर्देश दिए हैं. बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रभावी तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है. इससे पहले बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से 12 जुलाई तक जमीन पर अपने दावे को साबित करने में विफल आदिवासियों और अन्य वनवासियों को जंगल से बाहर करने का आदेश दिया था.

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मौजूदा केंद्रीय कैबिनेट की आखिरी बैठक में अनुच्छेद-35 (ए) को खत्म करने पर सहमति नहीं

मौजूदा केंद्र सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक में जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद-35 (ए) को खत्म करने पर सहमति नहीं बन पाई. साथ ही, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दूसरी किस्त जारी करने को भी मंजूरी नहीं दी गई. अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इन दोनों पर चर्चा हुई थी. बैठक में कई अन्य अहम फैसले लिए गए. इनमें विश्वविद्यालयों में 13 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी गई है. वहीं, गन्ना किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए चीनी मिलों को 2,790 करोड़ रुपये का भुगतान करने की बात भी कही गई है. साथ ही, आने वाले दिनों में बकाया चुकाने के लिए 3,300 करोड़ रुपये का कोष बनाने का भी फैसला लिया गया है.

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उत्तर प्रदेश : बसपा-सपा-रालोद गठबंधन में कांग्रेस के शामिल होने की संभावना

कांग्रेस द्वारा गुरुवार को लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी किए जाने के बीच उत्तर प्रदेश में महागठबंधन को लेकर बातचीत जारी है. हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू द्वारा दबाव बनाए जाने के बाद सपा और बसपा के रुख में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं. माना जा रहा है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 12 सीटें लड़ने के लिए दी जा सकती हैं. वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी गठबंधन में शामिल होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है. इससे पहले सपा और बसपा ने कांग्रेस की परंपरागत सीटें- अमेठी और रायबरेली में अपने-अपने उम्मीदवार न उतारने का एलान किया था.

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