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कैंसर की दवाइयों की कीमत में भारी कमी सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें

द टाइम्स ऑफ इंडिया | अमर उजाला | हिंदुस्तान | दैनिक जागरण | द हिंदू

ब्यूरो | 09 मार्च 2019 | फोटो: पिक्साबे

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उत्तर प्रदेश : नोएडा स्थित गोशाला में 200 गायों की मौत

बीते दो महीने के दौरान उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित एक गोशाला में खराब स्वास्थ्य और पर्याप्त चारा न मिलने की वजह से 200 गायों की मौत हो चुकी है. द टाइम्स ऑफ इंडिया ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि इस गोशाला में मवेशियों के चारे के लिए पर्याप्त फंड नहीं है. हालांकि अधिकारियों ने मवेशियों की मौत के पीछे अलग-अलग बीमारियों और उनके बीच आपसी लड़ाई को वजह बताया. तीन महीने पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सभी छुट्टा मवेशियों को गो संरक्षण गृहों में रखने का आदेश दिया था

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390 कैंसररोधी दवाओं की कीमत में 87 फीसदी तक की कमी

केंद्र सरकार ने कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत का एलान किया है. अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक उसने 390 कैंसररोधी दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाने का आदेश दिया है. माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद इन दवाओं की कीमतों में 87 फीसदी तक कमी हो सकती है. वहीं, इस बारे में एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस आदेश को गुरुवार से लागू किया जा चुका है. अब दवा कंपनियों को बाजार से अपना-अपना स्टॉक वापस लेकर नई कीमतों वाली दवाइयां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. इससे पहले बीते फरवरी में भी सरकार ने कैंसर की 42 महंगी दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाने का आदेश दिया था.

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‘आप’ विधायक नरेश बाल्यान के पास से तीन करोड़ रुपये नकद बरामद

आयकर विभाग ने दिल्ली के उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान से करीब तीन करोड़ रुपये बरामद किए हैं. हिन्दुस्तान में छपी खबर के मुताबिक विभाग की आठ सदस्यीय टीम शुक्रवार को द्वारका स्थित एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में छापा मारने गई थी. इस दौरान नरेश बाल्यान भी वहां नकदी के साथ पहुंच गए. बताया जाता है कि जब उनसे इस नकदी का स्रोत पूछा गया तो वे कोई भी सटीक जवाब नहीं दे पाए. इसके बाद विभाग ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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अरावली को नुकसान पहुंचाने पर हरियाणा सरकार मुसीबत में होगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों को नुकसान पहुंचाने को लेकर हरियाणा सरकार को चेतावनी दी है. दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर के मुताबिक शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कहा, ‘यदि राज्य सरकार ने निर्माण की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन कर अरावली की पहाड़ियों या फिर वन क्षेत्र को कोई नुकसान पहुंचाया तो वही मुसीबत में होगी.’ इससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत को इस बात से संतुष्ट करेंगे कि पंजाब भूमि संरक्षण कानून में संशोधन किसी की मदद के लिए नहीं है. बीते फरवरी में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने इस कानून में संशोधन कर 60,000 एकड़ वनभूमि क्षेत्र निर्माण गतिविधियों के लिए खोल दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल के पहले हफ्ते में करने की बात कही है.

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भाजपा ने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे के साथ चुनावी गठबंधन किया

भाजपा आम चुनाव से पहले अलग-अलग राज्यों में अन्य दलों के साथ गठबंधन की नीति पर लगातार आगे बढ़ रही है. द हिंदू की खबर के मुताबिक पार्टी ने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे (एसकेएम) के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए साझेदारी की है. भाजपा के सिक्किम प्रभारी नितिन नबीन ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सीटों के बंटवारे पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है. सिक्किम में लोकसभा की एक और विधानसभा की 32 सीटें हैं.

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