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प. बंगाल में सीपीएम को कांग्रेस के अल्टीमेटम सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें

हिंदुस्तान | द टाइम्स ऑफ इंडिया | नवभारत टाइम्स | अमर उजाला | द हिंदू

ब्यूरो | 28 फरवरी 2019 | फोटो: आईएनसी.इन

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अरावली क्षेत्र में अवैध निर्माण को वैध बनाने वाला विधेयक हरियाणा विधानसभा में पारित

हरियाणा विधानसभा ने बुधवार को पंजाब भूमि परिरक्षण संशोधन विधेयक-2019 पारित कर दिया. हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर के मुताबिक इस प्रस्तावित कानून के लागू होने के बाद अरावली संरक्षित क्षेत्र में अवैध निर्माण का बड़ा हिस्सा वैध हो जाएगा. साथ ही, इस क्षेत्र में अब पेड़ काटकर निर्माण करने का रास्ता भी साफ हो जाएगा. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में कहा है कि इस विधेयक को एक नवंबर, 1966 से लागू माना जाएगा. हालांकि, कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है. वहीं, पर्यावरणविदों का कहना है कि इसकी वजह से अरावली की हरियाली नष्ट हो जाएगी. उनके मुताबिक इसके बाद राजस्थान की ओर से आने वाली धूल भरी आंधियों से दिल्ली-एनसीआर का बचाव मुश्किल हो जाएगा.

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दिल्ली : साल 2018-19 में केवल पांच मोहल्ला क्लीनिकों का निर्माण

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार चालू वित्तीय वर्ष (2018-19) में केवल पांच मोहल्ला क्लीनिक बना पाई है. द टाइम्स ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार के आउटकम बजट के हवाले से यह खबर दी है. उधर, मंगलवार को दिल्ली सरकार ने कहा था कि इस साल जून तक 333 क्लीनिकों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा. उसके मुताबिक इसके लिए साल 2018-19 के बजट में 375 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. फिलहाल दिल्ली में 189 मोहल्ला क्लीनिक चल रहे हैं. हालांकि, इनमें कई में बुनियादी सुविधाओं, जैसे पानी और बिजली की आपूर्ति, का अभाव होने की बात सामने आई है.

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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- 22 फरवरी के बाद किसी भी कश्मीरी के साथ हिंसा नहीं

पुलवामा आतंकी हमले की प्रतिक्रिया में देश के अलग-अलग राज्यों में कश्मीरियों के खिलाफ 22 फरवरी के बाद कोई हिंसा नहीं हुई है. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी. इसके बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि अब इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 फरवरी को 11 राज्यों के मुख्य सचिवों और दिल्ली पुलिस के आयुक्त को कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए थे.

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गेहूं की बढ़ती कीमतों को थामने के लिए एफसीआई 10 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचेगा

गेहूं की कीमतों में आई उछाल को थामने के लिए केंद्र सरकार अपनी कमर कसती हुई दिख रही है. अमर उजाला की खबर की मानें तो इसके लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को खुले बाजार में सस्ती दरों पर गेहूं बेचने का निर्देश दिया गया है. इसके तहत एफसीआई मार्च महीने से 10 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने की प्रक्रिया शुरू करेगा. मंत्रालय के एक अधिकारी ने अखबार को बताया है कि पिछले छह महीनों में गेहूं की कीमत में 15 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है. बीते साल अगस्त महीने में खुले बाजार में इसका भाव 1,860 रुपये प्रति क्विंटल था. अब यह 2,100 रुपये तक पहुंच चुका है.

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पश्चिम बंगाल : गठबंधन पर सीपीएम को कांग्रेस का अल्टीमेटम

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने चुनावी गठबंधन के लिए सीपीएम को रविवार तक का वक्त दिया है. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक आम चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर प्रदीप भट्टाचार्य और अब्दुल मन्नान को नियुक्त किया गया है. प्रदीप भट्टाचार्य राज्य संयोजक कमिटी के अध्यक्ष हैं. वहीं, मन्नान विधानसभा में विपक्ष के नेता. सीपीएम के साथ गठबंधन को लेकर पश्चिम बंगाल-कांग्रेस इकाई का कहना है कि पार्टी के सम्मान के साथ समझौता करके सीपीएम के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

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