अरुणाचल प्रदेश में विरोध प्रदर्शन

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अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन से केंद्र के इन्कार सहित आज के अखबारों की पांच बड़ी खबरें

हिंदुस्तान | द हिंदू | नवभारत टाइम्स | अमर उजाला | दैनिक जागरण

ब्यूरो | 26 फरवरी 2019 | फोटो: यूट्यूब

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अडानी समूह को पांच हवाई अड्डों के परिचालन का ठेका मिला

अडानी समूह को पांच हवाई अड्डों को चलाने का ठेका मिला है. इसकी समय-सीमा 50 साल तक की होगी. हिन्दुस्तान  में प्रकाशित खबर के मुताबिक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. उनके मुताबिक अडानी समूह ने अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, मेंगलुरू और जयपुर हवाई अड्डों के परिचालन के लिए सबसे अधिक बोली लगाई है. वहीं, गुवाहाटी हवाई अड्डे को लेकर फैसला मंगलवार को होगा. बीते साल नवंबर में सरकार ने इन हवाई अड्डों को सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के आधार पर चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.

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मोदी सरकार के खिलाफ सफाईकर्मियों का प्रदर्शन

बीते रविवार को प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पांच सफाईकर्मियों के पैर धोने के अगले ही दिन सफाईकर्मियों की एक दूसरी ही तस्वीर सामने आई. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को बड़ी संख्या में सफाईकर्मी नई दिल्ली के संसद मार्ग पर जुटे. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने हाथ से सफाई के काम को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया. संसद मार्ग पर जुटे इन सफाईकर्मियों के नेता दर्शन रत्तन रावण का कहना है, ‘पैर धोने का क्या मतलब है, जब इन्हें सीवर में जाने से रोके जाने में सरकार विफल रही है.’ साथ ही, उन्होंने सीवरकर्मियों की सफाई के दौरान मौत को लेकर एक पैसा भी मुआवजा न दिए जाने की शिकायत की.

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अरुणाचल प्रदेश : केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का राष्ट्रपति शासन की संभावना से इनकार

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की संभावना से इनकार किया है. साथ ही, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार स्थायी प्रमाणपत्र (पीआरसी) के मुद्दे को लोगों के सामने ठीक ढंग से नहीं रख पाई. नवभारत टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने पेमा खांडू को हटाकर किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाने की संभावना से भी साफ इनकार किया. वहीं, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री के साथ किरण रिजिजू के इस्तीफे की भी मांग की है. बीते चार दिनों से पीआरसी के मुद्दे पर राज्य में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ है. इस दौरान कई लोगों के मारे जाने की खबर है. इन प्रदर्शनों को देखते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पीआरसी को वापस लेने का एलान किया है.

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भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की पैरवी करने वाले न्यायाधीश के खिलाफ सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार

सुप्रीम कोर्ट मेघालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुदीप रंजन सेन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है. अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक न्यायाधीश सेन ने अपने एक फैसले में विभाजन के वक्त (1947) भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की पैरवी की थी. उन्होंने कहा था, ‘पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक देश घोषित कर लिया था. चूंकि, धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ था. इस लिहाज से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए था.’ मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मेघालय हाई कोर्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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महाराष्ट्र : संघ को धर्मनिरपेक्ष बताए जाने को लेकर राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को धर्मनिरपेक्ष बताए जाने को लेकर महाराष्ट्र विधानमंडल में विपक्ष ने उनके अभिभाषण का विरोध किया. दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर के मुताबिक इससे पहले राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने नागपुर में संघ को सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाला संगठन बताया था. विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने कहा कि राव के अभिभाषण का इसलिए बहिष्कार किया गया, क्योंकि विपक्ष को यह भ्रम है कि भाषण राज्यपाल ने दिया या फिर किसी आरएसएस समर्थक ने. उन्होंने आगे कहा, ‘राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है. हमें लग रहा है कि राज्यपाल राज्य के हित में नहीं बल्कि, आरएसएस के फायदे के लिए बोल रहे हैं.’

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