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गूगल द्वारा उपभोक्ताओं की बातचीत सुनने की बात स्वीकार किए जाने सहित आज के अखबारों की सुर्खियां

गूगल | कांग्रेस | मोदी सरकार | सुप्रीम कोर्ट | जेएनयू

ब्यूरो | 13 जुलाई 2019 | फोटो: यूट्यूब

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गूगल ने माना कि वह अपने उपभोक्ताओं की बातचीत सुन रहा है

सर्च इंजन गूगल ने माना है कि वह अपने उपभोक्ताओं की बातचीत सुन रहा है. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक कंपनी का कहना है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉयस असिस्टेंट यानी गूगल असिस्टेंट के जरिए उपभोक्ताओं की बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा है. बताया जाता है कि कंपनी उन रिकॉर्डिंग को भी सुनता है, जिनमें निजी बातचीत और संवेदनशील जानकारियां होती हैं. गूगल सर्च के प्रोडक्ट मैनेजर डेविड मॉनसीज का कहना है कि दुनियाभर में मौजूद भाषा विशेषज्ञ इन रिकॉर्डिंगों को सुनते हैं. ये गूगल की जानकारी बढ़ाने के लिए स्पीच टेक्नोलॉजी के विकास में मदद करते हैं.

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कांग्रेस हाईकमान ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को सतर्क रहने को कहा

कर्नाटक और गोवा में सियासी संकट के बीच कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. राजस्थान पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने इन कांग्रेसशासित राज्यों में नेताओं के बीच आपसी झगड़े सुलझाने के भी निर्देश दिए हैं. बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच आपसी मतभेद हैं. वहीं, राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच भी इस तरह की स्थिति है. माना जाता है कि इस बात को लेकर हाईकमान चिंतित है. वहीं, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पार्टी को भरोसा दिया है कि वे किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं

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पीएसयू में हिस्सेदारी बेचकर केंद्र की 3.25 लाख करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी

मोदी सरकार-2 अपने कार्यकाल में सरकारी कंपनियों (पीएसयू) में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 3.25 लाख करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है. माना जा रहा है कि इनमें ओएनजीसी, आईओसी, गेल और एनटीपीसी जैसी कंपनियां शामिल हो सकती हैं. अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक सरकार इन कंपनियों के कुछ उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 40 फीसदी तक ला सकती है. दो वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पिछले दो दशक से अधिक समय में यह पीएसयू का सबसे बड़ा निजीकरण हो सकता है. वहीं, चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना था कि सरकार कुछ उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 51 फीसदी से नीचे लाने पर विचार कर रही है.

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छह माह में 24,212 बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न, सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

देश में बच्चों के साथ बढ़ती यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. हिन्दुस्तान में छपी खबर के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने बताया कि इस साल जून तक पूरे देश में बच्चों से दुष्कर्म की 24,212 एफआईआर दर्ज हुई है. इनमें से 11,981 मामलों में जांच चल रही है. वहीं, 12,231 केस में चार्जशीट दायर हो चुकी है. हालांकि, ट्रायल केवल 6,449 मामलों में ही शुरू हुई है. बताया जाता है कि इनमें भी केवल 911 केसों का निपटारा हुआ है. शीर्ष अदालत ने इस मामले में वरिष्ठ वकील वी गिरी को नियुक्त किया है. साथ ही, उनसे कहा गया है कि वे आंकड़ों का अध्ययन कर सुझाव दें कि अदालत इस बारे में क्या निर्देश जारी कर सकती है. वहीं, केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि सरकार बाल यौन शोषण के मामलों को लेकर गंभीर है.

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जो लोग जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मंसूबो को सफल नहीं होने देंगे रमेश पोखरियाल ‘निशंक’

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने शुक्रवार को संसद में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) को बदनाम न होने देने का दावा किया है. दैनिक जागरण के मुताबिक उन्होंने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा, ‘जो लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे. पूरी ताकत से जेएनयू को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे. इसे राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग नहीं होने देंगे.’ इससे पहले भाजपा सांसद एसपी सिंह बघेल ने कहा था, ‘केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालयों के गठन के दौरान सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह कहीं दूसरा जेएनयू न बन जाए. विश्वविद्यालय में ऐसे राष्ट्रविरोधी लोगों को कतई प्रवेश न दिया जाए.’

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